मुंबई : राममंदिर सोहळ्याकरता जाहीर केलेल्या सुट्टीविरोधातील याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली आहे. राज्य सरकारकडून अयोध्येतील राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त सुट्टी जाहीर केली. त्याला विरोध करत विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांकडून मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. जनहित याचिकेचा वापर काळजीपूर्वक करायला हवा, केवळ प्रसिद्धीसाठी त्याचा वापर होऊ नये. विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनीही याचं भान राखायला हवं , असेही मुंबई हायकोर्ट म्हणाले.
मुंबई उच्च न्यायलयाने याचिकाकर्ता विद्यार्थ्यांना चांगलेच खडे बोल सुनावले आहे. विधी शाखेचे विद्यार्थी या नात्याने कुठल्या निर्णयाला आव्हान देतो येते, याची तुम्हाला कल्पना आहे का? असा प्रश्न हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना केला आहे. ज्या अधिसूचनेला तुम्ही आव्हान देत आहात, ती याचिकेत का जोडली नाही? 1968 मधील अध्यादेश फार महत्त्वाचा आहे, ज्याआधारे राज्य सरकारनं ही सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. त्यामुळे त्याआधारावर तुमचा युक्तिवाद विचारात घेणं योग्य ठरणार नाही, असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले.
याचिकेचा मूळ हेतू काय?
न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे रविवारी झाली विशेष सुनावणी झाली. शिवांगी अग्रवाल, सत्यजीत साळवे, वेदांत अग्रवाल व खुशी बांगीया या महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. अचानक दिलेल्या सार्वजनिक सुट्टीमुळे शैक्षणिक नुकसान तसेच बँका बंद असल्यानं आर्थिक फटकाही बसत असल्याचा दावा यता याचिकेत केला गेला होता. मात्र, याचिकेचा मूळ हेतू काय?, यात पुरेशी माहिती का नाही? माध्यमांत याचिकेची माहिती कशी गेली?, सुनावणी दरम्यान झालेल्या आरोपांचे काय? हायकोर्टाच्या या प्रश्नांवर याचिकाकर्त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.
महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांचा युक्तिवाद
या सोहळ्याकडे एक राजकीय कार्यक्रम म्हणून पाहिले जात आहे आणि तसा आरोप होणं चुकीचे आहे. जर सर्वसामान्य जनतेच्या एकच प्रकारच्या भावना असतील, हा त्यांच्या श्रद्धेचा विषय असेल आणि त्यांना तो एकत्र साजरा करायचा असेल तर त्यात आडकाठी निर्माण करणे, हे देखील धर्मनिरपेक्षतेला अनुसरून नाही. या देशात अनेक सण-उत्सव एकत्र येऊन साजरे केले जातात, तो त्यांचा अधिकार आहे.
यामुळे काही लोकांचा आक्षेप आहे, म्हणून एका मोठ्या जनसमुदायाला रोखणे योग्य ठरणार नाही. राज्य सरकारला त्यांच्या अधिकारात अशी सुट्टी जाहीर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र त्याला या पद्धतीने आव्हान देणे चुकीचे आहे, असं देखील बीरेंद्र सराफ आहे. गेली 54 वर्ष हे अधिकार अस्तित्त्वात आहेतयांनी कोर्टाला सांगितले.
