मुंबई: राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या प्रकल्पग्रस्तांमधून ‘क’ आणि ‘ड’ संवर्गातील पद भरतीसाठी निर्बंध शिथील करून मान्यता देण्याचा निर्णय आज (दि. १०) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
एक विशेष बाब म्हणून ही मान्यता देण्यात येत असून, पन्नास टक्के पदे ही त्याच विद्यापीठांच्या बाधित प्रकल्पग्रस्तांकरिता राखीव ठेवण्यात येतील. चारही कृषी विद्यापीठांत तीन हजार 232 हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली असून, यामुळे बाधित झालेल्या कुंटुंबातील पात्र उमेदवाराची यात भरती करण्यात येईल. ही विशेष भरती प्रक्रिया राबविताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याचिकेचा निर्णय, समांतर आरक्षण व सामाजिक आरक्षण याची सांगड घालण्यात येणार आहे.
