संतोष पवार
मुंबई : राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या परिक्षण समितीच्या अहवालानंतर राज्यातील शाळांमध्ये चालू शैक्षणिक वर्षात काही चित्रपट दाखविण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार, एका शैक्षणिक वर्षामध्ये जास्तीत जास्त तीन ई-शैक्षणिक साहित्य, चित्रपट, माहितीपट, नाटक शाळांमध्ये दाखविता येणार आहे. शाळांमध्ये चित्रपट दाखविण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
मनोरंजनातून शिक्षण देताना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वेळापत्रकावर तसेच अभ्यासावर परिणाम होणार नाही. हे लक्षात घेणे आवश्यक असल्याने राज्यात याबाबत धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणा संदर्भातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने अध्यादेश काढला आहे. वर्षाभरात जास्तीत जास्त तीन ई-शैक्षणिक साहित्य, चित्रपट, लघुपट, माहितीपट, नाटक शाळेमध्ये दाखविण्यास शिक्षण विभागाने परवानगी दिली आहे. यापैकी दोन मातृभाषेत (मराठीमध्ये) असणे आवश्यक असून तिसरे ई-शैक्षणिक साहित्य हिंदीमध्ये असल्यास हरकत नसल्याचे म्हटले आहे.
ई-शैक्षणिक साहित्य हे ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक विषयाशी संबंधित आणि मनोरंजनाच्या माध्यमातून प्रबोधन करणारे असावे. सर्व शालेय गटातील विद्यार्थ्यांना दाखविण्याजोगे असल्याची खात्री करूनच साहित्यास परवानगी देण्यात येईल. सर्व शाळांमध्ये ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्याची परवानगी ही केवळ एका वर्षापूरतीच असेल. राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक चित्रपट दाखविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार शिक्षण आयुक्त यांना असणार आहेत, असे या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
