मुंबईः सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेताना अटकेचे कारण सांगणे बंधनकारकच आहे. आरोपीला अटकेचे कारण न सांगता केलेली अटक ही बेकायदा आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा देताना आरोपी प्रतीक रामणेची अटक बेकायदा ठरवत त्याला जामिनावर सोडून देण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यात टिळक नगर पोलिसांनी २६ मार्च २०२४ रोजी प्रतीकला अटक केली होती. नंतर कल्याणच्या विशेष न्यायालयाने दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. त्या विरोधात प्रतीक रामणेच्या वतीने अॅड. ऋषी भुता यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पोलिसांच्या अटकेलाच आक्षेप घेतला.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी अॅड. ऋषी भुता यांनी पोलिसांनी केलेल्या अटकेला जोरदार आक्षेप घेतला. पोलिसांनी प्रतीकला अटक करताना त्याला अटकेचे कारण सांगितले नाही. त्यामुळे राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले, याकडे न्यायालायचे लक्ष वेधताना सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल सादर केले. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य म्हणून घेताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा संदर्भ दिला. त्या अनुषंगाने अॅड. भुता यांचा युक्तिवाद ग्राह्य म्हणून अर्जदार प्रतीकला जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले.
