मुंबई: राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या मराठा आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई हाटकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षण विधी मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करुन घेतले होते. त्यानंतर राज्यातील मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण मिळाले आहे. परंतु, या आरक्षणाच्या विरोधात आता मुंबई हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणावर पुन्हा टांगती तलवार लटकत आहे. त्यामुळे हे आरक्षण मुंबई हायकोर्टात टिकते का? ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधी मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आरक्षण मंजूर झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात आरक्षण टिकेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन मराठा आरक्षण दिल्याचा आरोप या जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. आरक्षण हे एकता, शिक्षण, रोजगाराच्या समान संधी यांच्याविरोधात आहे, असा दावा देखील याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे. तसेच हे आरक्षण सामान्य नागरिकांच्या विरोधात असल्याचं याचिकाकर्त्यांने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मराठा मागास नसल्याचे अधोरेखित करत त्याचं आरक्षण फेटाळल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. भाऊसाहेब पवार असे याचिकाकर्त्यांचे नाव आहे. या याचिकेवर आता लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
