मुंबई : विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्ती प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील निर्णय प्रलंबित असताना राज्यपाल नियुक्त सात सदस्यांच्या नावांना मंजुरी देणाऱ्या राज्यपालांच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिका सुनावणीला दाखल करून घेत या सात आमदारांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले. त्यामुळे राज्यपालनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्त्या न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकण्याची चिन्हे आहेत.
विधान परिषदेवरील १२ आमदारांच्या नियुक्त्या गेल्या तीन वर्षापासुन न्यायालयीन लढाईत अडकल्या आहे. याचिका प्रलंबित असताना महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी विधान परिषदेवरील राज्यपालनियुक्त सदस्यांच्या १२ रिक्त पदांसाठी सात सदस्यांच्या नावांना मंजुरी दिली. याबाबत राज्यपालांनी १४ ऑक्टोबरला अधिसूचना ‘जारी केली. त्या अधिसूचनेला शिवसेनेचे (ठाकरे) नेते सुनील मोदी यांनी आव्हान दिले आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. संग्राम भोसले यांनी युक्तिवाद करताना १२ आमदारांचे नामांकन मागे घेण्यासंबंधी सप्टेंबर २०२२ मध्ये तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतलेल्या निर्णयाला यापूर्वी आव्हान देण्यात आले होते. त्या याचिकेवरील निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवलेला आहे. अशा परिस्थितीत विद्यमान राज्यपाल सात नावांना मंजुरी देऊ शकत नाहीत, असा दावा करत राज्यपालांचा निर्णय कायद्याला धरून नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. न्यायालयाने याची दखल घेत राज्यपालनियुक्त ७ आमदारांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना देत याचिकेची सुनावणी १५ जानेवारीला निश्चित केली.
राज्यघटनेच्या कलम १७१ (५) नुसार विविध क्षेत्रांतील विशेष ज्ञान आणि अनुभव असलेल्या व्यक्तीच्या नियुक्तीने विधान परिषदेवर भरण्यात येणारी १२ पदे मागील तीन वर्षांपासून रिक्त आहेत. यापैकी सात सदस्यांच्या नियुक्तीला विद्यमान राज्यपालांनी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच मंजुरी दिली. तत्कालीन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्यपालांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेलाच याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.
परिषदेवरील राज्यपालनियुक्त ७ आमदार
या सात आमदारांमध्ये शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटाच्या मनीषा कायंदे आणि हेमंत पाटील, भाजपच्या चित्रा वाघ, विक्रांत पाटील आणि धर्मगुरू बाबुसिंग महाराज राठोड, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या पंकज भुजबळ आणि इद्रिस नायकवडी यांचा समोवश आहे.
