मुंबई : केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीत अडसर ठरलेले ५५० डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात मूल्य हटवले. ४० टक्के निर्यात शुल्काचा भार निम्म्याने कमी केला. या निर्णयाचे शेतकरी आणि कांदा व्यापाऱ्यांकडून स्वागत करण्यात आले; परंतु निर्यात मूल्य रद्द झाल्यानंतरही कांदा व्यापारी आणि निर्यातदारांच्या अडचणी मात्र काही कमी झालेल्या नाहीत. केंद्र सरकारकडून निर्णय झाल्यानंतरदेखील सिस्टिम अपडेट न झाल्याने लाखो टन कांदा सीमेवर अडकला आहे. यात बांगलादेश सीमेवर १०० ट्रक, तर मुंबई पोर्टवर ३०० कंटेनर अडकून पडले आहेत.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये कांद्याचे भाव तीन हजार रुपयांवर गेल्याने सरकारने निर्यातबंदी लागू केली होती. आता दर चार हजारांच्या पुढे असतानाही केंद्र सरकारने अधिसूचना काढत कांद्यावरील निर्यात मूल्य हटवले तसेच निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर आणले. त्यामुळे शनिवारी नाशिक जिल्ह्यातील घाऊक बाजारात कांद्याचे प्रतिक्विंटलचे दर ५०० रुपयांनी उंचावले, तर लासलगाव बाजारात चांगल्या प्रतीच्या कांद्याला सरासरी ४ हजार ७०० रुपये दर मिळाला. कांदा निर्यात शुल्कमध्ये कपात केल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी त्वरित करण्यात आली. त्यामुळे श्रीलंका, बांगलादेश, गल्फ कंट्री, मलेशिया या देशांतून कांद्याच्या मागणीला सुरुवात झाली आणि कांदा निर्यातीसाठी जाऊ लागला.
परंतु, सिस्टिम अपडेट न झाल्याने बांगलादेश सीमेवर कांद्याचे १०० ट्रक अडकले आहेत. तसेच मुंबई पोर्टवर ३०० कंटेनर अडकून पडले आहेत. नाशिकच्या जानोरीमध्येदेखील निर्यातीसाठी जाणाऱ्या ७०-८० गाड्या थांबल्या आहेत. कांद्याच्या निर्यातीसंदर्भातील निर्णय सिस्टिम अपडेट झाली नाही. यामुळे कस्टम विभागाची कागदपत्रे तयार करण्यास अडचण येत असल्याने कांदा पडून आहे. व्यापाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. तसेच जहाज निघून गेल्यास लाखो टन कांदा सडून जाण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात येत आहे.
