मुंबई : लोकप्रिय ‘ओल्ड मॉंक’ रमच्या महाराष्ट्रातील विक्रीवरील बंदीमुळे उत्पादक कंपनीसह राज्य सरकारलाही मोठा आर्थिक फटका बसल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, या बंदीमुळे ५०० कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले असून, महाराष्ट्र सरकारच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा सुमारे ३५० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. या प्रकरणी उत्पादक कंपनीने न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, पुढील सुनावणी २३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
‘ओल्ड मॉंक’ची उत्पादक कंपनी मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर प्रायव्हेट लिमिटेडने महाराष्ट्रातील उत्पादन आणि विक्रीवरील कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कंपनीच्या वकिलांनी सुनावणीदरम्यान आर्थिक नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित केला. विशेषतः ठाणे जिल्ह्यातील उत्पादन केंद्रातून विक्री थांबल्यामुळे कंपनीला मोठा फटका बसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. कंपनीच्या दाव्यानुसार, इतर काही उत्पादन केंद्रांमध्ये याच फॉर्म्युलाने तयार होणाऱ्या मद्याची विक्री सुरू आहे; मात्र ठाण्यातील संबंधित युनिटवर बंदी घालण्यात आली आहे.
या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू ओल्ड मॉंक तयार करताना वापरण्यात येणारे फ्लेवर आणि बाटलीवरील लेबलची माहिती हा आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) उत्पादनाच्या वर्गीकरणाबाबत आणि लेबलवरील उल्लेखाबाबत आक्षेप घेतल्याचे सांगितले जात आहे. नियमांनुसार, मद्यामध्ये बाहेरून रमचा फ्लेवर मिसळला असल्यास त्याची माहिती लेबलवर स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. अशा उत्पादनाची विक्री सामान्य ‘रम’ म्हणून केल्यास ग्राहकांची दिशाभूल होऊ शकते, अशी भूमिका प्राधिकरणाने घेतली आहे.
या आक्षेपानंतर महाराष्ट्रातील संबंधित उत्पादन केंद्राच्या उत्पादन आणि विक्रीवर बंदी घालण्यात आली. कंपनीने मात्र आपली उत्पादन प्रक्रिया आणि त्यामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या घटकांबाबत बाजू मांडण्यासाठी नियमानुसार संधी मिळावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वकिलांनी एक पर्याय मांडला. कंपनीने बाटलीवरील ‘रम’ हा उल्लेख बदलून ‘रमसारखे उत्पादन’ असा उल्लेख करण्याची तयारी दर्शवली, तर विक्री पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रस्तावाचा विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयात सांगण्यात आले. कंपनीने यापूर्वीही लेबलमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव दिल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, सुधारित लेबलला अद्याप मंजुरी मिळालेली नसल्याने वाद कायम आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने सध्या कंपनीला तातडीचा अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीत काय भूमिका मांडली जाते आणि विक्रीवरील बंदीबाबत काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
