नवी दिल्ली : देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. याअंतर्गत देशातील १०० मागास जिल्ह्यांमधील कृषी उत्पादकता वाढवण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. विविध कृषी योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावरील देखरेख व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेअंतर्गत (PMDDKY) जिल्हाधिकारी दरमहा जिल्ह्याच्या कृषी कृती आराखड्याचा आढावा घेणार आहेत.
कृषी क्षेत्रात मागे असलेल्या जिल्ह्यांमधील अडचणी ओळखून योजनांच्या अंमलबजावणीला गती देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. कमी कृषी उत्पादकता, वर्षभरात कमी वेळा पीक घेण्याचे प्रमाण आणि संस्थात्मक कर्जाची मर्यादित उपलब्धता असलेल्या जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
नवी दिल्लीतील पुसा संकुलात सोमवारी या योजनेशी संबंधित परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ५० हून अधिक जिल्हाधिकारी, शास्त्रज्ञ आणि धोरणकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. कृषी क्षेत्रात चांगली कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांचाही या कार्यक्रमात गौरव करण्यात आला.
बिहारमधील बांका जिल्ह्यात नैसर्गिक शेती आणि जमिनीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राबवण्यात आलेले प्रारूप विशेष उदाहरण म्हणून मांडण्यात आले. तसेच जम्मू-काश्मीरमधील किश्तवार, छत्तीसगडमधील कोरबा आणि पंजाबमधील फाजिल्का जिल्ह्यांतील कृषी क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचेही कौतुक करण्यात आले.
या परिषदेत पूर्व भारतासह कृषी क्षेत्रात मागे असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये किसान क्रेडिट कार्डचा विस्तार करण्यावर भर देण्यात आला. शेतकऱ्यांना वेळेवर कृषी कर्ज उपलब्ध झाल्यास त्यांना दर्जेदार बियाणे, खते आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे शक्य होईल. त्यामुळे उत्पादन वाढवण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी भाताची कापणी झाल्यानंतर पडीक राहणाऱ्या जमिनीवर कडधान्ये आणि तेलबियांची लागवड करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे. यामुळे जमिनीचा अधिक प्रभावी वापर होऊन शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पादन आणि उत्पन्नाच्या संधी मिळू शकतात.
याशिवाय सिंचन, जलसंधारण, कृषी प्रक्रिया उद्योग, सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs), पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यांचा जिल्ह्याच्या कृषी कृती आराखड्याशी समन्वय साधला जाणार आहे. शेतीचे उत्पादन वाढवणे, शेतमालाला चांगला भाव मिळवून देणे आणि शेतीपूरक व्यवसायांच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्रोत निर्माण करणे, ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
