मुंबई : कारागृहात असणाऱ्या कैद्यांना नातेवाईकांबरोबर फोनवर बोलण्यासाठी पैसे भरावे लागतात असा निर्णय सरकारने २०१९ मध्ये घेऊन तसा अध्यादेश जारी केला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत गेली २२ वर्षे कोल्हापूर कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या रझाक बेग यांनी उच्च न्यायालयात पत्रव्यवहार केला. या पत्राची दखल घेत राज्य सरकारच्या आदेशावर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
न्या. अजय गडकरी आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला सहा आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी वगळता कारगृहातील अन्य स्थानिक कैद्यांना नातेवाईकांबरोबर फोनवर बोलण्यासाठी महिन्यातून दोन वेळा दहा मिनिटे आणि परदेशी कैद्यांना पंधरा मिनिटे व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे बोलण्यास परवानगी, तसेच त्यासाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०१९ मध्ये घेतला होता.
राज्य सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत गेली बावीस वर्षे कोल्हापूर कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या रझाक बेग यांनी उच्च न्यायालयात पत्रव्यवहार केला. या पत्राची दखल घेत खंडपीठाने याचिका दाखल करण्याचे संदेश दिले. त्यासाठी अॅड. जान्हवी कर्णिक यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. अॅड. जान्हवी कर्णिक यांनी राज्य सरकारच्या २०१९ च्या आदेशानुसार कैद्यांना नातेवाईकांबरोबर फोनवर बोलण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात.
रझाक बेग हेही या सुविधेचा लाभ घेत आहेत. मात्र, दहशतवाद अथवा गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना ही सुविधा मिळत नसल्याची बाब भेदभाव करणारी असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच सुरक्षेच्या मुद्यावर त्यांच्या फोन संभाषणावर नजर ठेवली जाते, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची दखल खंडपीठाने घेत बेग यांच्या याचिकेवर सहा आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
