मुंबई : मराठा समाजाला देण्यात येत असलेल्या कुणबी प्रमाणपत्राविरोधात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश मुंबईत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. ओबीसी कल्याण संघटनेचे अध्यक्ष मंगेश ससाणे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. तसेच या याचिकेला विरोध करणारे अर्जही उच्च न्यायालयात दाखल झाले आहेत. मात्र, या अर्जांची प्रत अन्य पक्षकारांना अद्याप प्राप्त झालेली नाही. ही प्रत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने या अर्जदारांना दिले आहेत.
मंगेश ससाणे यांच्या याचिकेवर राज्य सरकारने प्रत्युत्तर सादर केलं आहे का? अशी विचारणा मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांना केली. त्यावर या याचिकेवर प्रत्युत्तर सादर झालेलं नाही, असे महाधिवक्ता सराफ यांनी स्पष्ट केलं. या बाबीची नोंद घेत न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 जूनपर्यंत तहकूब केली.
