मुंबई : ‘गाव तेथे एसटी’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन काम करणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाने लालपरीच्या भाडेवाढीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. मागील तीन वर्षांत भाडेवाढ करण्यात आली नाही, असे कारण सांगत एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या प्रशासनाकडून १४.३ टक्के भाडेवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. म्हणजेच शंभर रुपयांच्या तिकिटांमागे १५ रुपये जास्त द्यावे लागणार आहेत
राज्यात विधानसभा निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या असून, यात महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळाले. महायुतीने राज्यभरातील महिलांना अर्ध्या भाडेदरात प्रवास करण्याची सवलत दिली. निवडणुकीत महाविकास आघाडीने महिलांना मोफत एसटी प्रवास देण्याची घोषणा केली होती. आता नवीन सरकार अस्तित्वात येताच त्यांच्यासमोर एसटीच्या भाडेवाढीचा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे. १४.३ टक्के भाडेवाढीचे समर्थन करणारा प्रस्ताव महामंडळ प्रशासनाने तयार केला असून, यापूर्वी २७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी एसटीच्या तिकीट दरात वाढ झाली होती. आता पुन्हा १२.३६ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव केला. त्यावर चर्चा झाल्यानंतर १४.३ टक्के भाडेवाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
भाडेवाढीसाठी ही कारणे
महामंडळ आर्थिक अडचणीत अडकले आहे. एसटी प्रशासनाला शासनाने दिलेल्या सवलतीवर पैसे खर्च करावे लागणार आहेत. ते पैसेदेखील आता एसटी प्रशासनाकडे नाहीत. त्यामुळे ही भाडेवाढ करणे प्रशासनाला अनिवार्य आहे. आता भाडेवाढीचा निर्णय घेण्याशिवाय काही पर्याय नाही. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण झाले असते, तर ही नामुष्की ओढवली नसती, असे काँग्रेस एसटी कर्मचारी संघटनेचे नेते श्रीरंग बरगे यांनी म्हटले.
