मुंबई: सिडकोच्या अध्यक्षपदी शिवसेना आमदार संजय शिरसाट यांची नव्याने नियुक्ती केली असून त्यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. नगरविकास विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. आगामी विधानसभा निवडणुकीत नाराज आमदारांचा फटका बसू नये, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी खेळी केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. शिरसाट यांच्या नाराजीवर पडदा टाकण्यातही शिंदे यशस्वी झाल्याचे बोलले जाते. तत्कालीन पक्षप्रमुख उद्धव ताकरे यांच्याविरोधात बंड पकारून एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेवर दावा ठोकला. शिंदेसोबत ४० आमदारांनी ठाकरेंना रामराम केला. आमदार संजय शिरसाट देखील शिंदे यांच्या सोबत उभे राहिले. शिंदे त्यानंतर मुख्यमंत्री झाले, शिरसाट यांना मात्र सत्तेत मंत्रिपदापासून चार हात लांब ठेवले. शिरसाट यांनी त्यामुळे अनेकदा उघडपणे भूमिका मांडली. मागील दोन वर्षात सातत्याने मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चा झाल्या, मंत्रिमंडळात शिरसाट आणि भरत गोगावले यांच्या नावांवर खल झाला.
आता विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीला दोन महिन्यांचा अवधी शिल्लक असताना मंत्रिपदाच्या शर्यतीत असलेल्या आमदारांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न शिंदे यांनी सुरू केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिरसाट यांची सिडकोच्या अध्यक्षपदी निवड केली आहे. शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (महाराष्ट्र) मर्यादित (सिडको) च्या आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमधील आर्टिकल २०२ अन्वये ही निवड केल्याचे नगरविकास विभागाने म्हटले आहे.
हेमंत पाटील यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा
हिंगोलीचे माजी खासदार हेमंत पाटील यांची वसमत येथील बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राच्या अध्यक्षपदी निवड केली असून त्यांनाही आमदार संजय शिरसाट यांच्याप्रमाणे राज्य मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यांच्या सेवासुविधांवरील खर्च संबंधित केंद्राच्या कार्यालयीन खर्चातून भागवण्यात येणार आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाने यासंदर्भातील शासन आदेश सोमवारी जारी केला.
