मुंबई : मंगळवारी दूध दराबाबत (milk rate) राज्य सरकारने बोलावलेली बैठक निष्फळ ठरली आहे. राज्य शासनाने दूध दराबाबत काढलेला आदेश मान्य करण्यास दूध कंपन्यांनी नकार दिला असल्याचे शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले आहे. यानंतर शेतकरी संघटना चांगल्याच संतप्त झाल्या असून त्यांनी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. तर, दुसरीकडे राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सर्वांची भूमिका ऐकून घेतली आहे. सर्वांनी संयम बाळगला पाहिजे, असे म्हटले आहे. ही बैठक संपल्यानंतर आक्रमक झालेल्या दूध उत्पादक शेतकरी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी सह्याद्री अतिथीगृहाबाहेर शासनाच्या आदेशाची होळी करत संताप व्यक्त केला.
दूध दर प्रश्नी राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार 21 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 2.30 वाजण्याच्या सुमारास सह्याद्री अतिथीगृह येथे दूध संघ, दूध कंपन्या आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ही बैठक पूर्णपणे निष्फळ ठरली असल्याचा दावा शेतकरी संघटनांनी केला.
दरम्यान राज्य सरकारने स्वतः पुढाकार घेत सर्व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची, संघटना यांची भेट घेतली असल्याचे विखे-पाटील यांनी म्हटले. या बैठकीत सरकारने सर्वांची भूमिका जाणून घेतली. मध्यंतरी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन 34 रुपये दर जाहीर करत शासकीय आदेश काढला होता. त्यानंतर काही दूध संघांनी भाव कमी केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राज्याच्या दुग्धविकास मंत्र्यानी दूध संघ, दूध कंपन्या व शेतकरी प्रतिनिधींची दुध दराबाबत बोलावलेली बैठक निष्फळ ठरली आहे. शासनाने काढलेला दूध दर आदेश दूध कंपन्यांनी धुडकावून लावला आहे. तसेच सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे 34 रुपये दर देण्यास नकार दिला असल्याची माहिती दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी दिली. सरकारने काढलेल्या आदेशाची अशी अवहेलना होत असताना सरकार बैठकीत केवळ गुळमुळीत सारवासारव करताना दिसले असल्याचा आरोप नवले यांनी केला. रयत क्रांती संघटनेचे नेते आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांनीदेखील शासनाने काढलेल्या आदेशापेक्षाही 9 ते 10 रुपये कमी दर मिळत असल्याचे म्हटले.
दूध उत्पादक शेतकरी संघटनांकडून आंदोलनाची घोषणा
राज्य सरकारच्या आदेशाची किंमत ही रद्दी एवढी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. अशा रद्दी शासन आदेशाची 24 नोव्हेंबर रोजी राज्यभर दूध संकलन केंद्रांवर शेतकऱ्यांनी होळी करावी आणि विविध मार्गाने आंदोलन तीव्र करावे, असे आवाहन दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केले आहे. महाराष्ट्रभर शेतकरी कार्यकर्ते उपोषण, रास्तारोको व दुग्ध अभिषेक घालून दूध दराच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करत आहेत. या सर्व आंदोलनांना संघर्ष समिती पाठिंबा व्यक्त करत असल्याचे डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले.
