MHADA redevelopment : मुंबई : शहरातील म्हाडाच्या जीर्ण आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या बदलांना विकासकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असून, गेल्या 6 महिन्यांत 10 पुनर्विकास प्रकल्पांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यापैकी एका प्रकल्पाला ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.
म्हाडाच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. ही सूचना आमदार मनोज जामसूतकर यांनी मांडली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री देसाई यांनी सरकारच्या उपाययोजनांची माहिती दिली. या चर्चेत आमदार राईस खान आणि मनिषा चौधरी यांनीही सहभाग घेतला.
मंत्री देसाई यांनी सांगितले की, म्हाडाच्या सुमारे 388 इमारतींच्या पुनर्विकासात जुन्या नियमांमुळे अनेक अडचणी येत होत्या. त्यामुळे अनेक विकासक पुढे येत नव्हते आणि प्रकल्प अनेक वर्षे प्रलंबित होते. आता नियमांमध्ये बदल केल्यामुळे प्रक्रिया सोपी झाली असून प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
शहरातील अनेक इमारती अतिशय जुनी आणि धोकादायक अवस्थेत आहेत. काही ठिकाणी भाडेकरू 30 वर्षांहून अधिक काळ राहत आहेत. अशा रहिवाशांना सुरक्षित आणि आधुनिक घरे मिळावीत यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच, जीर्ण इमारतींच्या तातडीच्या दुरुस्तीसाठी दरवर्षी 75 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. आवश्यक असल्यास या निधीत वाढ करण्याचाही विचार सरकार करत आहे. पुनर्विकास प्रक्रियेत वारस हक्काच्या कागदपत्रांवरून वाद होऊ नयेत यासाठी न्यायालयीन प्रमाणपत्राच्या आधारेच पडताळणी केली जाणार असल्याचेही मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
