मुंबई : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा मसुदा तयार केल्याची माहिती समोर येत आहे. या मसुद्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची मदत घेतली होती. कुणबी वगळून आता राज्यात ३२ टक्के मराठा समाज असल्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण मिळणार असल्याची शक्यता आहे.
राज्यभर सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते. त्यानंतर सरकारकडे अहवाल पाठवण्यात आला होता. त्यामध्ये कुणबी वगळून ३२ टक्के मराठा समाज असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. जो नवीन मसुदा तयार करण्यात आला आहे तो आता कॅबिनेटमध्ये ठेवण्यात येईल. या मसुद्याला परवानगी मिळाल्यानंतर २० तारखेला अधिवेशन बोलावले आहे. त्या अधिवेशनामध्ये मराठा आरक्षणाचा नवीन कायदा पारित होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने येत्या २० तारखेला एकदिवसीय अधिवेशन घेणार असल्याचे सांगितलं होते. मराठा आरक्षणसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज आठवा दिवस आहे. मराठा आरक्षणाचा शब्द देत मुख्यमंत्र्यांनी तोंडाला पानं पुसल्याची टीका विरोधी पक्षातून होऊ लागली आहे.
