Maratha Reservation मुंबई: मराठा-कुणबी दाखल्यासाठी समितीचे बरोबर वरिष्ठ अधिकारी देखील काम करत आहेत. मात्र, कनिष्ठ अधिकारी हे नोंदीच देत नाहीत. मग त्या समितीचा उपयोग काय, असा थेट सवाल मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विचारला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी सगेसोयरे हा शब्द अंतर्भाव करण्याची मागणी देखील यावेळी केली.
मराठा आरक्षणासाठीच्या उपसमितीची बैठक झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अधिकाऱ्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत व्हिडीओ कॉन्फरसिंगवर चर्चा केली. त्यावेळी जरांगे पाटील यांनी आग्रही भूमिका मांडली.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत म्हटले की, उपोषण सोडले त्यावेळी ज्या गोष्टी ठरल्या होत्या. तुमचा शब्द अंतिम मानला आणि उपोषण सोडले. ज्याची नोंदी सापडल्या त्याच्या संपूर्ण परिवाराला आरक्षण द्यावे. ज्याची नोंद सापडली त्याचे नातेवाईक आणि सगे सोयरे असे ठरले होते. त्र्यंबकेश्वर ते काळाराम मंदिर, भाट यांच्या नोंदी घ्या, आम्ही म्हणालो होतो. तुमच्या शब्दाखातर 7 महिने दिले आहेत. आता 20 तारखेच्याआरक्षण द्या, ही विनंती करत असल्याचे जरांगे यांनी म्हटले.
मराठवाड्यामध्ये नोंदी तपासल्या गेल्या नाहीत. समिती नेमली पण खालचे अधिकारी रेकॉर्ड देत नाहीत. शिंदे समिती काम करते पण अधिकारी जातीवाद का करत आहे? असा सवाल मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. काही गावांमध्ये आधी कुणबी नोंद निरंक दाखवण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा नोंदी तपासल्यानंतर नोंदी आढळल्या असल्याकडे जरांगे पाटील यांनी लक्ष वेधले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी उपलब्ध असलेली माहिती आपल्याकडे देण्याची सूचना जरांगे यांना केली. जे अधिकारी पुरावे असताना देत नसतील तर आम्हला अधिकारी यांचं नाव द्या असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठक पार पाडली. या बैठकीसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते.
