मुंबई : राज्यातील मराठा आरक्षणावर अजून कोणताही मार्ग निघालेला नाही. उलट दिवसेंदिवस परिस्थिती अतिशय गंभीर होत चालली आहे. मराठा आरक्षणासाठी पंतप्रधानांना देखील भेटण्याची तयारी आहे. देशातील प्रत्येक राज्यात काय सुरू आहे? याकडे लक्ष देणे हे पंतप्रधानांचे कर्तव्य आहे. जेव्हा केंद्रीय मंत्रिमंडळाची कॅबिनेट बैठक होईल, तेव्हा राज्यातील केंद्रीय मंत्र्यांनी मराठा आरक्षण विषय कॅबिनेटमध्ये मांडावा. जर एवढे करून देखील पंतप्रधान यांच्यावर परिणाम होणार नसेल, तर सर्व 48 खासदारांनी राजीनामा द्यावा. महाराष्ट्र एकजुटीची हीच वेळ आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
मराठा आरक्षणासाठी उपसमितीची सोमवारी जी बैठक घेतली, त्या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित नव्हते एका उपमुख्यमंत्र्यांना डेंग्यू झाला आहे, तर दुसरे उपमुख्यमंत्री भाजपच्या प्रचारात व्यस्त होते. राज्य जळत असताना उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री दुसऱ्या राज्यात होते. विशेष अधिवेशन घेऊन प्रश्न मार्गी लावता येत असतील तर लावा, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
सध्या आमदार, खासदारांचे सध्या राजीनाम्यांचे सत्र सुरू आहे. या विषयी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, गद्दारीचा शिक्का पुसण्यासाठी हे आमदार- खासदार राजीनामा देत आहे. 31 डिसेंबरनंतर त्यांना आपण अपात्र ठरणार हे माहीत आहे. त्यामुळे हे आता राजीनामा देत आहेत. राजीनामा देऊन काही उपयोग होणार नाही.
मनोज जरांगे पाटील यांना विनंती आहे की, टोकाचं पाऊल उचलू नका. तुमच्या सारख्या लढवय्याची राज्याला गरज आहे. राज्यात आंदोलनाला हिंसक वळण मिळत आहे. जे जाळपोळ करत आहेत. त्यांना महाराष्ट्रला बदनाम करायचं षडयंत्र सुरू आहे. जेणेकरून उद्योगधंदे महाराष्ट्रात येणार नाही आणि हे उद्योगधंदे गुजरातला जातील, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
