Maratha Reservation : मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर विविध ठिकाणी आंदोलने करण्यात आली. काही ठिकाणी काही समाजकंटकांकडून आंदोलनादरम्यान जाळपोळ, सरकारी वस्तूंचे नुकसान करण्यात आले. त्यामुळे शांततेत सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनाला गालबोट लागले. त्यामुळे काही निष्पाप आंदोलकांवर खटले सुरू करण्यात आले. मात्र आता एकूण खटल्यांपैकी तब्बल २८६ खटले मागे घेण्यास गृह विभागाने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर कोरेगाव भीमाप्रकरणी राज्यभरात दाखल असलेले ३१७ खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती गृह विभागातील सूत्रांनी दिली. लवकरच ही आकडेवारी राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार असल्याचे समजते.
काय सांगतो जीआर?
राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यासंदर्भात सरकारने जाहीर केलेल्या जीआरनुसार राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित खटले मागे घेण्यासाठी अशा घटनेत जीवितहानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे, अशा अटी ठेवण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर आमदार खासदारांबाबत गुन्ह्यांबाबत उच्च न्यायालयाची संमती आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिकामधील दिलेल्या निर्देशानुसार ही अट ठेवण्यात आल्याचे या शासन निर्णयामध्ये जाहीर करण्यात आले होते.
२० सप्टेंबर २०२२ रोजी राज्यातील विविध सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनातील खटले मागे घेण्याबाबत राज्य सरकारने घोषणा केली होती. त्यानंतर मार्च २०२३ पर्यंतचे दोषारोपपत्र दाखल झालेले खटले मागे घेण्याबाबत समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार राज्यात मराठा आरक्षणातील ३२४ खटले मागे घेण्यात आल्याचे कळते. ३२६ पैकी ३२४ खटले मागे घेण्यास मान्यता दिली आहे. यातील दोन खटले मागे घेण्यास मनाई करण्यात आल्याचे कळते. या ३२४ खटल्यांपैकी २८६ खटले न्यायालयातून प्रत्यक्ष मागे घेण्यात आले असून २३ खटले न्यायालयाच्या आदेशासाठी आणि १० खटले नुकसान भरपाई न भरल्यामुळे तर, पाच खटले इतर कारणांमुळे प्रलंबित असल्याची माहिती गृह विभागातील सूत्रांनी दिली.
