मुंबई: महाविकास आघाडीतील एकाही पक्षाकडे विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक असलेले एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के संख्याबळ नाही. तरीही सर्वसामान्य जनतेचा आवाज विरोधी पक्षनेत्याच्या माध्यमातून सभागृहात उठवला जावा, यासाठी विरोधी पक्षनेतेपद देण्यास सत्ताधारी अनुकूल असून हिवाळी अधिवेशनापूर्वी यासंदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला सर्वाधिक २३७ जागा मिळाल्या. महाविकास आघाडीला केवळ ४७ जागा जिंकता आल्या. शिवसेनेने (ठाकरे) सर्वाधिक २०, काँग्रेस १६, तर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाने १० जागांवर विजय मिळवला. आघाडीतील एकाही पक्षाला विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्यासाठी आवश्यक असलेले १० टक्के संख्याबळ मिळवता आले नाही. परंतु, विधानसभा निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडी अशी लढत झाल्याने एका पक्षाच्या मताधिक्याचा विचार न करता आघाडीचा संदर्भ लक्षात घेऊन विरोधी पक्षनेतेपद मिळावे, अशी विरोधकांची मागणी आहे. दिल्ली विधानसभेत तर ७० सदस्यांच्या सभागृहात ‘आप’चे ६७ सदस्य निवडून येऊनही भाजपच्या केवळ ३ सदस्यांच्या पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद दिले गेले. ते पाहता राज्यातही विरोधी पक्षनेतेपद मिळावे, यासाठी विरोधकांनी फडणवीस यांच्याशी पत्रव्यवहार केला आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात फडणवीस यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या कारभाराला वेसण घालण्यासाठी विधानसभेत विरोधी पक्षनेता असावा, अशी भूमिका मांडली. सभागृहात विरोधकांचा सन्मान राखला जाईल. यासंदर्भात विचारविनिमय सुरू असून हिवाळी अधिवेशनापूर्वी तोडगा काढला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सत्ताधारी पक्षांच्या या भूमिकेमुळे आघाडीला विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्याची शक्यता आहे.
