पुणे: मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा आज दहावा दिवस आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा, कुणबी आणि SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि तरुणांसाठी चार महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सरकारकडून यासंदर्भात एकाच वेळी चार शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आले आहेत. या निर्णयांमुळे शिक्षण, वसतिगृह भत्ता, परदेशी शिक्षण आणि रोजगाराच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना दिलासा मिळणार आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना OBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती आणि उपलब्ध सोयी-सुविधांचा लाभ देण्याचे निर्देश तंत्रशिक्षण संचालनालयाने राज्यातील सर्व विभागीय कार्यालये आणि विद्यापीठांना दिले आहेत. त्यामुळे तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांना या सवलतींचा थेट फायदा होणार आहे.
याशिवाय डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी राज्य सरकारने २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. EBC, EWS आणि SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांद्वारे उपलब्ध झालेला निधी संबंधित विद्यार्थ्यांना वितरित करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दिले आहेत.
सारथीमार्फत दिल्या जाणाऱ्या परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या धोरणातही बदल करण्यात आले आहेत. यापुढे परदेशी विद्यापीठांची शिक्षण फी थेट संबंधित संस्थेला अदा केली जाणार आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्तीच्या रकमेवरील कमाल मर्यादा हटवण्यात आली आहे. परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त निर्वाह किंवा आकस्मिक भत्ताही मिळणार आहे. अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी १ हजार ५०० अमेरिकन डॉलर, तर यूकेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्यांना १ हजार १०० जीबीपी अतिरिक्त भत्ता दिला जाणार आहे. शिष्यवृत्तीसाठी QS रँकिंगवर आधारित नवीन गुणवत्ता यादी पद्धतीही लागू करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मराठा आणि कुणबी समाजातील १ हजार ४४० तरुणांसाठी मोफत वाहनचालक आणि वाहक प्रशिक्षण देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. सारथी संस्थेने IDTRS पिंपरी-चिंचवडसोबत सामंजस्य करार केला असून LMV, HMV वाहनचालक तसेच कंडक्टर प्रशिक्षणासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. हे प्रशिक्षण १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणार आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर किमान १ हजार लाभार्थ्यांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगार मिळवून देण्याची अट ठेवण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या या चार निर्णयांमुळे मराठा, कुणबी आणि SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती, वसतिगृह भत्ता, परदेशी शिक्षणाच्या संधी आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून दिलासा मिळणार आहे.
