मुंबई : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना तीन टक्के महागाई भत्ता मिळावा, अशी मागणी राजपत्रित महासंघाने मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्याकडे लेखी पत्रद्वारे केली आहे. महागाई भत्ता देण्याचे केंद्राप्रमाणे राज्याचे प्रचलित धोरण आहे. त्यामुळे भत्ता देण्यास आचारसंहितेचा कोणताही अडथळा येणार नाही, असेही पत्रात म्हटले आहे.
केंद्र शासनाचे कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता ५० टक्क्यांवरून ५३ टक्के करण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाने नव्याने जाहीर केलेल्या निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय पेन्शन योजना आणि राज्य शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केलेल्या सुधारित निवृत्ती योजनेपैकी एका पर्यायाची निवड करण्याची संधी दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत आश्वासन दिले होते.
