मुंबई: मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या (Maharashtra Cabinet Meeting) विकासाशी आणि सामाजिक कल्याणाशी संबंधित (Devendra Fadanavis) महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पाणीटंचाई, पर्यावरण, शिक्षण आणि प्रशासनातील सुधारणा या विविध क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करत सरकारने सहा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांना मंजुरी दिली. (Latest Marathi News)
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 1234 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे सुमारे 32 दुष्काळग्रस्त गावांना दिलासा मिळणार असून 9600 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. पाणीटंचाईने त्रस्त भागासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
पर्यावरणाच्या दृष्टीने राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील 54 प्रदूषित नदी पट्ट्यांवर लक्ष केंद्रित करून पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर हा दीर्घकालीन उपाय म्हणून पाहिला जात आहे.
अमरावतीमध्ये क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी नवसारी येथील 16708 चौरस मीटर जागा महापालिकेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे विदर्भातील क्रीडा सुविधांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामुळे आरक्षणाच्या लाभांचे अधिक न्याय्य वितरण होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
महसूल विभागातही महत्त्वाचा बदल करत भूकरमापक पदाऐवजी परिरक्षण भूमापक हे नवीन पद निर्माण करण्यात आले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती आणि भरतीच्या अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत.
तसेच, राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, 8 वी ते 12 वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना याचा थेट लाभ होणार आहे. तब्बल 12 वर्षांनंतर करण्यात आलेली ही वाढ शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणारी ठरणार आहे.
