मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या (Maharashtra Budget) पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने पत्रकार परिषद घेऊन विरोधकांना खुलं आव्हान दिलं आहे. विरोधकांनी (Devendra Fadanavis) केवळ आरोप करून मोकळं होऊ नये, तर अधिवेशनात ठोस प्रश्न मांडावेत आणि सरकार (Sunetra Pawar) सविस्तर उत्तर देईल, असं स्पष्ट (Ajit Pawar) विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. “हवेत गोळीबार करून पळून जाणं योग्य नाही. शंका असतील तर त्या सभागृहात मांडा. आम्ही चर्चेला तयार आहोत,” असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. या वेळी दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्याचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. फडणवीस म्हणाले की, अजितदादांनी अर्थसंकल्पाची चांगली तयारी केली होती. “अर्थखात्याची शिस्त त्यांनी कधीही मोडू दिली नाही. आर्थिक बाबतीत ते स्पष्ट आणि ठाम भूमिका घ्यायचे,” असे ते म्हणाले.
राज्याच्या अर्थकारणाबाबत बोलताना फडणवीस यांनी केंद्राकडून महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या निधीत 20 हजार कोटींची वाढ झाल्याचं सांगितलं. तसेच 98,300 कोटी रुपयांचा कर परतावा मिळणार असल्याची माहिती दिली. दावोस परिषदेत 30 लाख कोटी रुपयांचे करार झाल्याचा उल्लेख करत त्याविषयी सविस्तर माहिती अर्थसंकल्पात मांडली जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. ‘महाविस्तार’ नावाचं एआय अॅप तयार करण्यात आल्याचं सांगत, शेतकऱ्यांना पिकांचा फोटो काढून त्वरित माहिती मिळेल, असंही त्यांनी नमूद केलं.
सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबाबत बोलताना अजित पवारांच्या विकासदृष्टीचा वारसा पुढे नेण्याची ग्वाही दिली. “महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचा त्यांचा संकल्प होता. तो पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत,” असं त्या म्हणाल्या. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी तरतूद कायम ठेवण्यात आल्याचा उल्लेख करत, ही योजना सुरूच राहील असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
एकनाथ शिंदे यांनीही अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा देत त्यांच्या आर्थिक शिस्तीचं कौतुक केलं. “नियतीसमोर आपण हतबल आहोत, पण त्यांचं स्वप्न पूर्ण करणं ही आपली जबाबदारी आहे,” असं ते म्हणाले. दावोस करारांमधून 40 ते 50 लाख रोजगारनिर्मितीचा दावा करत, निवडणुकीत दिलेल्या घोषणा योग्य वेळी पूर्ण केल्या जातील, असं आश्वासन त्यांनी दिलं.
विरोधकांनी पाठवलेल्या 18 मुद्द्यांच्या पत्रावर टीका करत फडणवीस म्हणाले की, मातृभाषा दिनी एवढ्या भाषिक चुका असलेलं पत्र पाठवणं दुर्दैवी आहे. मात्र तरीही सरकार चर्चेला तयार आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी होण्याची चिन्हं आहेत. मात्र सरकारने संवादासाठी दारं उघडी ठेवली असल्याचा संदेश या पत्रकार परिषदेतून देण्यात आला.







