मुंबई: राज्यातील महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांचा निषेध नोंदवण्यासाठी विरोधी पक्षांनी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. दरम्यान, बंदविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्तें आणि इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबत आज (दि. २३) तातडीची सुनावणी पार पडली. यावेळी कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही. जर कोणी तसा प्रयत्न करत असेल, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.
मुंबई हायकोर्टाने नेमकं काय म्हटलं?
कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद पुकारण्याची परवानगी नाही. जर तसा कुणी प्रयत्न केला, तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करा, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार ऊपाध्याय आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. मुंबई हायकोर्टाच्या या आदेशामुळे महाविकास आघाडी आणि उद्धव ठाकरे यांना धक्का बसला आहे. आता यानंतरही महाराष्ट्र बंदचं आवाहन करण्यात आले, तर राज्य सरकार आणि विरोधक यांच्यात तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.
कोर्टाच्या आदेशानंतर महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांना नोटीस
मुंबई हायकोर्टाच्या या आदेशानंतर आता मुंबईत पोलीस सतर्क झाले असून महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना नोटीस जारी करण्यात येत आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न उद्भवू नये, यासाठी पोलीस बारीक लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळे पोलिसांकडून कदाचित काही कार्यकर्त्यांची धरपकड देखील होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एका वृत्त वाहिनीशी बोलताना म्हटले की, लोकशाहीमध्ये आम्हाला आमचं म्हणणं मांडण्याचा आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. उद्या आम्ही शांततेत आंदोलन करणार आहोत, असं देखील पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
