मुंबई : रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेनिमित्त सोमवार 22 जानेवारीला केंद्र सरकारने दिलेली अर्ध्या दिवसाची सुट्टी व महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेली पूर्ण दिवसाची सुट्टी रद्द करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर रविवारी तातडीने सुनावणी होणार आहे. शिवांगी अग्रवाल, सत्यजित साळवे, वेदांत अग्रवाल व खुशी बांगीया या विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
सरकारने या अचानक जाहीर केलेल्या सरकारी सुट्टीमुळे शैक्षणिक नुकसान तर होतेच आहे, शिवाय बॅंकाही बंद राहिल्याने त्याचा आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यामुळे जाहीर केलेली ही सुट्टी रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी खास न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी व न्यायमूर्ती डॉ. निला गोखले यांच्या खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे.
सरकारने धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होत तो साजरा करणं हा धर्मनिरपेक्षतेवर हल्ला आहे. सरकारी सुट्टी जाहीर करण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारला आहे. राज्य सरकारला तसे अधिकार नाहीत. महत्वाचे म्हणजे स्वातंत्र्यसेनानी किंवा महापुरुषांचे स्मरण करण्यासाठी सरकारी सुट्टी देता येते. रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेचा कार्यक्रम धार्मिक आहे. त्यासाठी सरकारी सुट्टी देता येणार नाही. भारतात शेकडो मंदिरे तयार होत असतात, प्रत्येक देवस्थानासाच्या कार्यक्रमासाठी सुट्टी जाहीर केल्यास वर्षाचं 365 दिवस कमी पडतील, याकडे याचिकेतून लक्ष वेधण्यात आलं आहे.
