मुंबई : मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे तसेच प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीला शासनाने ३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.
मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी १९४८ आणि १९६७ आधीचे निजामकालीन अभिलेख तपासण्यासाठी वेळ लागणार आहे. महसूल, भूमी, शैक्षणिक, बोर्ड सेवा आणि कारागृह अभिलेखांची तपासणी शिंदे समितीला करायची आहे. काही अभिलेख जीर्ण झाले आहेत, तर काही अभिलेख उर्दू आणि मोडी लिपीत असल्याने त्यांचे भाषांतर करण्यासाठी वेळ लागतो. आहे. शिंदे समितीने आतापर्यंत दीड कोटी नोंदींची तपासणी केली आहे. जीर्ण अभिलेखांमधून नोंदी तपासणे जिकरीचे ठरत आहे. समितीला हैदराबादला जाऊन कागदपत्रांची तपासणी करावी लागणार आहे. त्यासाठी मुदत वाढवावी लागत असल्याचे सांगण्यात आले.
