मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्यातील वातावरण तापलेले असताना आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या संभाव्य मुंबई आंदोलनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर महत्त्वाचा निर्णय झाला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांचे अंतरवाली सराटी येथे गेल्या १४ दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू आहे. मराठा आरक्षणाच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. तसेच १२ सप्टेंबरनंतर मुंबईकडे जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या संभाव्य मुंबई आंदोलनाला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
निलेश डहाणूकर आणि राजेश दळवी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. आझाद मैदानात आंदोलनाची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. मागील वर्षीच्या आंदोलनाचा दाखला देत याचिकाकर्त्यांनी मुंबईतील परिस्थितीचा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडला. मागील आंदोलनावेळी दक्षिण मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलक जमा झाल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अखेर आझाद मैदान रिकामे करण्याचे आदेश न्यायालयाला द्यावे लागल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती महेश त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी केवळ मागील वेळी परिस्थिती निर्माण झाली होती, या आधारावर यावेळी आंदोलनाला मनाई करता येणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली. आंदोलन करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.
या निर्णयामुळे जरांगे पाटील यांचे पुढील आंदोलन मुंबईत होण्याची शक्यता वाढली आहे. मात्र, आंदोलनाच्या ठिकाणासह इतर प्रशासकीय आणि कायदेशीर बाबींवर संबंधित यंत्रणांचे निर्णय महत्त्वाचे ठरणार आहेत. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर तोडगा निघतो का आणि जरांगे पाटील मुंबईकडे रवाना होतात का, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
