मुंबई : आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांकडून आरक्षणाचा लाभ घेतला जात असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. “जर आई-वडील दोघेही उच्च पदांवर असून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतील, तर पुढील पिढीला आरक्षणाची गरज आहे का?” असा मुद्दा न्यायालयाने उपस्थित केला. या निरीक्षणामुळे आरक्षणाच्या निकषांवर नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगतीमुळे अनेक कुटुंबांची स्थिती बदलत असल्याचे नमूद केले. आरक्षणाचा लाभ घेऊन काही कुटुंबांनी आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगती साधली आहे. अशा परिस्थितीत पुढील पिढीनेही त्याच लाभाचा वापर करणे योग्य आहे का, यावर विचार होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, आरक्षणाचा उद्देश सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र एखादे कुटुंब सक्षम झाले, स्थिर उत्पन्न आणि उच्च शिक्षणाच्या पातळीवर पोहोचले, तर त्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाच्या गरजेचा पुनर्विचार व्हायला हवा.
यावेळी न्यायालयाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या आरक्षणातील फरकाचाही उल्लेख केला. आरक्षणाच्या धोरणात समतोल राखणे आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचणे महत्त्वाचे असल्याचे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.
दरम्यान, न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे आरक्षणाच्या निकषांबाबत आणि पुढील पिढीच्या पात्रतेबाबत पुन्हा चर्चा सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
