मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. मात्र, सध्या विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने या योजनेची अधिकृत घोषणा काही काळानंतर केली जाणार आहे. (Maharashtra Goverment Cabinet Decision)
मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या योजनेनुसार राज्य सरकारकडून 36,585 कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून 65 लाखांहून अधिक कर्जखात्यांवरील कर्ज माफ होणार आहे. कर्जमाफीसाठी आवश्यक अटी आणि निकष सहकार विभागाकडून स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येणार आहेत.
यासोबतच नियमितपणे पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सरकारकडून प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचा प्रोत्साहन निधी देण्यात येणार आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याच्या योजनेला ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजना’ असे नाव देण्यात आले आहे.
ग्रामीण विकास आणि पायाभूत सुविधांना गती देण्यासाठीही मंत्रिमंडळाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. ग्रामविकास विभागासाठी 4,229 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध विकासकामांसाठी 1 हजार दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज घेण्यासही हिरवा कंदील देण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-3 अंतर्गत रस्ते विकासासाठी आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून 500 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय राज्यातील रस्ते सुधारणा प्रकल्पासाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडून प्रत्येकी 8,700 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे.
दरम्यान, मुंबईतील हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठ समूहात सहा महाविद्यालयांचा समावेश करण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
