मुंबई : मविआला मोठा झटका बसला आहे. राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांची याचिका फेटाळण्यात आली आहे. कोल्हापूर ठाकरे गटाचे शिवसेना शहराध्यक्ष सुनील मोदी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यपाल नियुक्त 12 विधान परिषदेच्या आमदारांंच्या यादीवरुन प्रचंड राजकारण चांगलंच तापलं होतं.
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ही मविआच्या आमदारांची यादीवर अखेरपर्यंत सही न केल्यामुळे महाविकास आघाडीकडून प्रचंड आदळआपट करण्यात आली होती. पण आता याच प्रकरणात मोठी माहिती समोर आली आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या यादीवरून महाविकास आघाडी आणि महायुतीमध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात होत्या खेळ सुरू असताना आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका फेटाळून लावली आहे. कोल्हापूर ठाकरेंच्या शिवसेनेचे शहराध्यक्ष सुनील मोदी यांनीही याचिका दाखल केली होती.
महाविकास आघाडीला धक्का..
महाविकास आघाडीला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निकालामुळे आम्हाला सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, कायदेशीर लढाई आम्ही लढणारच आहोत अशा शब्दात ठाकरेंच्या शिवसेनेचे शहराध्यक्ष सुनील मोदी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोषारी यांच्याकडे बारा राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी पाठवण्यात आली होती.
मात्र अडीच वर्षानंतर झालेल्या सत्ता बदलानंतर शिंदे सरकारने पुन्हा नव्या आमदारांची यादी पाठवली होती. मात्र ही यादी बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत महाविकास आघाडीने दिलेल्या यादीनुसार 12 आमदार नियुक्त करावे, अन्यथा ही यादी मागे घ्यायची असल्यास त्याचं सविस्तर कारण द्यावं अशी मागणी या याचिकेतून कोल्हापूर शहराध्यक्ष सुनील मोदी यांनी केली होती. आज झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका फेटाळली आहे.
दरम्यान, शहराध्यक्ष सुनील मोदी यांनी माध्यमांशी संवाद साधत यासंदर्भात माहिती दिली. मी माझ्या वकिलांशी बोललो आहे. त्यांनी मला याचिका फेटाळली असल्याचं सांगितलं आहे. याचीका फेटाळण्या मागचं कारण काय? सविस्तर निकाल काय आहे. हे पाहिल्यानंतरच पुढील भूमिका येणार आहे. सविस्तर माहिती घेऊनच मीडियासमोर बोलणार, अशी प्रतिक्रिया मोदी यांनी दिली आहे.
आम्हाला घटनेच्या विरोधात जायचं नाही..
पाठवलेल्या यादीवर राज्यपालांनी निर्णय घ्यावा लागतो. एकदा जी यादी पाठवली ती परत घेता येत नाही, किंवा बदलून देता येत नाही. तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश मध्ये असे निर्णय झाले आहेत. त्याचा आधार घेऊन न्यायालयाने असे निर्देश देणे आवश्यक होते. कोणत्या आधारावर ही याचिका फेटाळली हे संपूर्ण आदेश आल्यानंतरच कळणार आहे. या निकालामुळे आम्हाला सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा मार्ग मोकळा आहे. आम्ही कायदेशीर लढाई लढत आहोत, आम्हाला घटनेच्या विरोधात जायचं नाही. अशी प्रतिक्रिया सुनील मोदी यांनी व्यक्त केली.
