मुंबई: राज्य शासनाने वार्षिक ८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या मुलींचे पदवी, पदविका व पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण मोफत केले आहे. या योजनेचा लाभ घेताना विद्यार्थिनींना काही अडचणी आल्यास त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाने हेल्पलाईन क्रमांक व हेल्प डेस्क सुरू केला आहे. यासाठी 0796134440, 07969134441 या क्रमांकावर आणि helpdesk.maharashtracet.org यावर संपर्क करावा, ही हेल्पलाइन कार्यालयीन दिवशी सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत कार्यरत आहे. या हेल्पलाइनचा उपयोग करावा, असे आवाहन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.
यासंदर्भात मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, या योजनेसाठी https://mahadbt.maharashtra.gov पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये तंत्रनिकेतन/सार्वजनिक विद्यापीठ, शासकीय अभिमत विद्यापीठ (खाजगी अभिमत विद्यापीठ/स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठवगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्याक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना वार्षिक शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क या योजनेद्वारे १०० टक्के मोफत करण्यात आले आहे.
शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ व त्यापूर्वी ज्या मुलींनी प्रवेश घेतलेला आहे, सध्या विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रम शिकत असलेल्या मुलींना अशा सर्व पात्र मुलींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ज्या विद्यार्थिनींनी प्रवेशासाठी पैसे भरले असतील त्यांना भरण्यात आलेले पैसे परत करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पात्र मुलींना रक्कम प्राप्त करून घेण्यासाठी त्यांचे बँक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न असणे गरजेचे आहे.
या योजनेचा अर्ज भरताना काही अडचण आल्यास संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य/नोडल अधिकारी, विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील नोडल अधिकारी किंवा महाआयटीच्या पोर्टलवरील Grieviance Section मध्ये नोंद करावी. या योजनेची माहिती महाडीबीटी पोर्टल https:// mahadbt.maharashtra. gov.in उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संकेतस्थळ https://dhepune.gov. in, तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संकेतस्थळ https://www.dtemaharashtra.gov.in, कला संचालनालयाचे https:// doa.maharashtra.gov.in या सर्व अधिकृत संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे. मंजूर शिष्यवृत्ती सत्रनिहाय दोन टप्प्यात बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
