मुंबई : कोरेगाव-भीमा हिंसाचार व माओवाद्यांशी संबंधित प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा यांना अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने पाच वर्षांनंतर नियमित जामीन मंजूर केला.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ते नवी मुंबईत नजरकैदेत राहत आहेत. न्यायमुर्ती अजय गडकरी व न्या. शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाने अपिल मान्य करून जामीन मंजूर केल्याचा निर्णय मंगळवारी जाहीर केल्यानंतर एनआयएने (NIA) सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करता यावे, यासाठी आदेश सहा आठवड्यांसाठी स्थगित करण्याची विनंती केली. त्यानंतर खंडपीठाने आपला आदेश तीन आठवड्यांपुरता स्थगित ठेवला.
Bhima Koregaon case: Supreme Court grants bail to activist Gautam Navlakha pic.twitter.com/hJE2BVM6QL
— ANI (@ANI) May 14, 2024
गौतम नवलखा यांना जामीन मंजूर करणा-या मुंबई उच्च न्यायालाच्या डिसेंबर 2023 च्या आदेशाविरुद्घ एनआयएच्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. एनआयएने एप्रिलमध्ये म्हटले होते की नवलखा यांनी एजन्सीला सुमारे 1.64 कोटी देणे बाकी आहे. गौतम नवलखा नजरकैद अटकेसाठी सुरक्षा खर्च देण्याच्या दायित्वातून सुटू शकणार नाही.
गौतम नवलखा यांना ऑगस्ट 2018 मध्ये अटक करण्यात आली होती. सुरवातीला त्यांना तुरुगांत ठेवण्यात आले असले तरी, नंतर त्यांच्या घरी हलविण्यात आले. नोव्हेंबर 2022 मध्ये त्यांच्या वृध्दत्वाच्या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका स्वीकारल्यानंतर त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले.
