मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुलींसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आठ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींचे उच्च शिक्षण शुल्क माफ करण्याची घोषणा करण्यात आहे. त्याची फी कोम भरमार असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. आता या कुटुंबातील मुलींची फी भरण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकार घेणार आहे. या निर्णयामुळे उच्च शिक्षणात मुलींचा सहभाग वाढेल, अशी आशा महाराष्ट्र सरकारला आहे.
राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली. शिंदे सरकारकडून कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबातील विद्यार्थीनींना उच्च शिक्षणात पूर्ण शुल्क माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे ते म्हणाले. खर्या अर्थाने सध्या मुलींना शैक्षणिक शुल्कात 50 टक्के सूट दिली जात होती. मात्र आता ही सूट 100 टक्के करण्यात आली आहे.
“अधिकाधिक मुली शैक्षणिक दृष्ट्या प्रबळ व्हाव्यात हा या घोषणे मागील हेतू आहे. मागास वर्ग तसेच, आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमाची 100 टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात अधिकाधिक मुलींचे प्रवेश होतील, यासाठी विशेष अभियान राबवावे,” अशा सूचना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, नोकरीच्या संधीमध्ये अडचणी येऊ नयेत. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचारू करून सर्व विद्यापीठांनी वेळेत अभ्यासक्रम पूर्ण करून परीक्षांचे निकाल वेळेत जाहीर करावेत, असे निर्देश राज्यपाल रमेश बैस यांनी दिले.
