मुंबई : शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाला आता नव्याने कलाटणी मिळाली आहे. पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अजित पवार यांना दिलेल्या ‘क्लीन चिट’ला आव्हान देत चार नव्या सहकारी साखर कारखान्यांनी सत्र न्यायालयात निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर ५ ऑक्टोबरला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या चिंतेत मोठी वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (शिखर बँक) २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्यात आर्थिक गुन्हे शाखेने एप्रिलमध्ये अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. मात्र, सुरुवातीला अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) क्लोजर रिपोर्टवर आक्षेप घेतला. त्यापाठोपाठ सात सहकारी साखर कारखान्यांनी अजित पवार यांच्या सुटकेला विरोध केला आहे.
त्यांच्या निषेध याचिकांवर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. यू. कदम यांच्या समोर सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, आणखी चार सहकारी साखर कारखान्यांतील माणिक भीमराव जाधव यांच्यासह अनिल विश्वासराव गायकवाड, नवनाथ असराजी साबळे, रामदास पाटीबा शिंगणे या सभासदांनी ज्येष्ठ वकील अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत चार स्वतंत्र निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत. भारतीय दंड संहिता तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
