मुंबई : अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या नेत्यांची बैठक महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव आणि महिला बालविकास आयुक्त रुबल अग्रवाल यांच्यासोबत झाली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे ग्रॅच्युईटी तसेच कर्मचान्यांना मोबाईल मोबाइल मिळतील, अशी ग्वाही दिली. यामुळे ५१ दिवसांपासून सुरू असलेला अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटवला आहे.
शासनाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन योजनेचा अंतिम प्रस्ताव तातडीने तयार करण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे ४ डिसेंबर २०२३ पासून सुरू असलेला अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा संप गुरुवारी संध्याकाळी मागे घेण्यात आला आहे. पेन्शनबाबतचा प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळात मंजुरीसाठी पाठवला जाईल, अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे.
मात्र, वेतनश्रेणी व संपकाळातील मानधनाबाबतचा प्रश्न या बैठकीत सुटू शकला नाही. मिनी अंगणवाडी सेविकांना पूर्ण अंगणवाडी सेविकापद देण्याचे आदेश काढले जाणार आहेत. संपकाळात कामावरून कमी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावर घेण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत दिलेले आदेशही मागे घेण्यात आले आहेत.
