मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज (दि.28) महाराष्ट्राचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. आगामी कळत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या आधीचा हा सध्याच्या महायुती सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प होता. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारकडून अनेक घोषणा होण्याची शक्यता गेल्या काही दिवसांपासून वर्तवली जात होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसारख्या अनेक मोठ्या योजनांची घोषणा अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केल्या आहेत.
यामध्ये महाराष्ट्राची गौरवशाली आध्यात्मिक, सांस्कृतिक परंपरा असलेल्या वारकरी बांधवांसाठी ‘मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ’, पंढरपूर वारीचे जागतिक नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवण्याची घोषणा, वारीतल्या मुख्य पालख्यांतील दिंड्यांना प्रतिदिंडी 20 हजार रुपये, ‘निर्मल वारी’साठी 36 कोटींचा निधी, 21 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांना प्रत्येकी दरमहा दीड हजार रुपये देणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’, महिलांना रिक्षा व्यवसायासाठी आर्थिक मदत देणारी ‘पिंक ई-रिक्षा’ योजना, राज्यातील 52 लाख कुटुंबांना वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणारी ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना’, महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी स्टार्टअप योजना’, त्यांच्यासाठी 15 लाख कर्जापर्यंतच्या व्याजाचा परतावा, ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना चालू वर्षापासून अभियांत्रिकी, वस्तुशास्त्र, फार्मसी, मेडीकल, शेतीविषयक सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्काची संपूर्ण प्रतिपूर्ती, राज्यातील दहा लाख युवकांना प्रत्यक्ष कामावर प्रशिक्षण आणि दरमहा दहा हजार रुपयांपर्यंत विद्यावेतन देणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजने’ची घोषणा, ‘मुख्यमंत्री बळीराजा सवलत योजनें’तर्गत राज्यातील 44 लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीजपुरवठा, कृषिपंपाचे थकीत वीजबील माफ, दुधउत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, नवी मुंबईत महापे येथे जेम्स अॅन्ड ज्वेलरी पार्कची निर्मिती, सिंधुदुर्ग येथे 66 कोटींच्या आंतरराष्ट्रीय पाणबुडी केंद्राची तसेच स्कुबा डायव्हिंग केंद्राची निर्मिती, बारी समाजासाठी ‘संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळा’ची स्थापना, स्वराज्याची राजधानी किल्ले रायगडावर दरवर्षी शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचे आयोजन या निर्णयांचा समावेश आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी चालू आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. अजित पवार यांनी वित्त व नियोजनमंत्री म्हणून मार्च 2011 मध्ये पहिला अर्थसंकल्प सादर केला होता. तेव्हापासून त्यांनी आज सादर केलेला दहावा अर्थसंकल्प आहे. अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात जगद्गगुरु संत तुकाराम महाराजांच्या ‘उदंड पाहिले, उदंड ऐकिले… उदंड वर्णिले, क्षेत्रमहिमे | ऐसी चंद्रभागा, ऐसे भीमातीर… ऐसा विटेवर , देव कोठे || ऐसे संतजन , ऐसे हरिचे दास… ऐसा नामघोष , सांगा कोठे | तुका म्हणें, आम्हां अनाथाकारणें… पंढरी निर्माण, केली देवें… ||’ या अभंगाने केली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या 2024-25 या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात एकूण खर्चासाठी 6 लाख 12 हजार 293 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात महसूली जमा 4 लाख 99 हजार 463 कोटी रुपये तर, महसुली खर्च 5 लाख 19 हजार 514 कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आला आहे. वार्षिक योजना कार्यक्रम खर्चासाठी एक लाख 92 हजार कोटी रुपये आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेकरीता 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेकरीता 15 हजार 360 कोटी रुपये तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 18 हजार 165 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. महसुली तूट 20 हजार 51 कोटी रुपये, राजकोषीय तूट 1 लाख 10 हजार 355 कोटी रुपये आहे.
शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने अनेक निर्णय घेतले आहेत. बी-बियाणांसाठी थेट अनुदान, सिंचन सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेतीपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन, शेतमालाचे मूल्यवर्धन, शेतमाल साठवणूक, बाजारपेठेची उपलब्धता इत्यादीबाबत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने” अंतर्गत आजतागायत एकूण 92 लाख 43 हजार शेतकरी कुटुंबांना 5 हजार 318 कोटी 47 लाख रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. “एक रुपयात पीक विमा योजने” अंतर्गत 59 लाख 57 हजार शेतकऱ्यांना 3 हजार 504 कोटी 66 लाख रुपये रक्कम अदा करण्यात आली आहे. “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने” अंतर्गत 2 हजार 694 शेतकरी कुटुंबांना 52 कोटी 82 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने” अंतर्गत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या 14 लाख 33 हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून 5 हजार 190 कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. यासाठी चालू अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद केली आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात पेट्रोल व डिझेल वरील मुल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. या अर्थसंकल्पात पाच केंद्रीय सशस्त्र दलातील जवानांना व्यवसाय करातून सूट, मुद्रांक शुल्क दंडात कपात, मुद्रांक शुल्क परतावा आदी माध्यमातून नागरिकांना दिलासा देण्यात आला आहे.
पेट्रोल व डिझेलवरील मुल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याच्यादृष्टीने बृहन्मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलवरील सध्याचा कर 24 टक्क्यांवरुन 21टक्के प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तसेच पेट्रोलचा सध्याचा कर 26 टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसे वरुन 25 टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसे करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. या बदलामुळे ठाणे, बृहन्मुंबई आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील पेट्रोलचा दर अंदाजे पासष्ट पैसे व डिझेलचा दर अंदाजे दोन रुपये सात पैसे प्रति लिटर स्वस्त होणार आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पात पाच केंद्रीय सशस्त्र दलातील जवानांना व्यवसाय करातून सुट दिली आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील आसाम रायफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, भारत-तिबेट सीमा पोलीस दल, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक व सशस्त्र सीमा दल यातील राष्ट्रीय कर्तव्य बजावणाऱ्या सशस्त्र जवानांना व्यवसाय कर भरण्यापासून सूट दिली आहे. याचा लाभ अंदाजे बारा हजार जवानांना होईल.
नोंदणी झालेल्या दस्तास कमी मुद्रांक शुल्क भरल्याचे निष्पन्न झाल्यास, मुद्रांक शुल्काच्या फरकाच्या रक्कमेवर दस्त निष्पादित केल्याच्या तारखेपासून आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम दरमहा 2% वरुन 1% करण्यात येणार. तसेच मुद्रांक शुल्क परताव्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. यासाठी अर्ज करण्याची कालमर्यादा मुद्रांक खरेदी केल्यापासून सहा महिन्यांऐवजी एक वर्ष करण्यात आली आहे.
