मुंबई: महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यात सुधारणा सुचवण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या दांगट समितीचा अहवाल तत्त्वतः स्वीकारण्यात येणार असल्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सांगितले. मंत्रालयात झालेल्या महसूल कायदा सुधारणा समितीच्या बैठकीवेळी महसूल मंत्री विखे पाटील बोलत होते. बैठकीला समितीचे अध्यक्ष उमाकांत दांगट, सदस्य शेखर गायकवाड दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. तसेच महसूल विभागाचे सहसचिव सुनील कोठेकर, अजित देशमुख, धनंजय निकम यासह विविध मंत्रालयीन अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, जमीन महसुलाच्या अनुषंगाने राज्यातील कायदे जुने झाले आहेत. त्यामध्ये काल सुसंगत बदल व सुधारणा होण्याची गरज आहे. हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. तसेच महसूल कायदा सुधारणा होण्याची आवश्यकता न्यायालयांनी देखील सुचवली होती. या अहवालाचे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांमार्फत अवलोकन करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
समितीच्या वतीने अध्यक्ष दांगट, गायकवाड यांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. समितीमध्ये अध्यक्ष निवृत्त सनदी अधिकारी दांगट, चंद्रकांत दळवी, यशदाचे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड आदींचा समावेश आहे. या वेळी बैठकीत विविध सुधारणा व तरतुदींच्या शिफारशींबाबत चर्चा करण्यात आली. जमीन महसूल कायद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी राज्यातील भूधारक, शेतकरी, कायदा तज्ज्ञ, नागरिक, सर्व संबंधित व्यक्ती आणि घटकांना वृत्तपत्रे, जाहिरातीच्या माध्यमातून आवाहन करण्यात आले होते. जमीन महसूल सुधारणांबाबत सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. तसेच त्याची सुनावणी घेऊन या सुधारणांसाठी अहवालामध्ये राज्य शासनाला शिफारसी सादर करण्यात येत आहेत.
