मुंबई : बेकायदा होर्डिंग्जवर कारवाई करण्याच्या आदेशानंतरही बेकायदा होर्डिंग्जवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकार आणि महापालिकांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाला हलक्यात घेऊ नका. निवडणुका झाल्यावर एकही होर्डिंग्ज राहणार नाही, याची दक्षता घ्या. राज्य सरकार, महानगरपालिका आणि परिषदांनी सतर्क राहून नव्याने बेकायदेशीर होर्डिंग्ज उभारली जाणार नाहीत, याची दक्षता घ्या. त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करा, असा आदेश दिला.
तसेच न्यायालयाला हलक्यात घेऊ नका, अन्यथा गंभीर परिणामाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा दिला. न्यायालयात हमी दिलेल्या राजकीय पक्षांनी बेकायदेशीर होर्डिंग्ज उभारू नयेत. हमीचे काटेकोरपणे पालन करावे. असे न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, अशी तंबी राजकीय पक्षांना देत याचिकेची सुनावणी १८ डिसेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.
राज्यभरात राजकीय पक्षांनी लावलेल्या बेकायदेशीर बॅनर, होर्डिंग्ज आणि पोस्टर्सच्या मुद्द्यावर दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर सहा वर्षांपूर्वी जानेवारी २०१७ मध्ये सुनावणी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना बेकायदा होर्डिंग, बॅनरविरोधात कारवाई करावी, नागरिकांना तक्रार करता यावी यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी याबाबत सविस्तर आदेश दिले आहेत. याचिकेची पुढील सुनावणी १८ डिसेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.
