मुंबई: राज्य सरकारमार्फत विविध सामाजिक घटकांच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या योजनांमध्ये एक समानता आणण्यासाठी सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यासाठी आता उच्चाधिकारी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ६ जणांची समिती गठित करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये नियोजन, इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण व आदिवासी विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांसह उच्च व तंत्र शिक्षण, अल्पसंख्याक विभागाचे प्रधान सचिव आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव या समितीचे सदस्य असतील. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने यासंदर्भातील ‘शासन निर्णय’ मंगळवार, १० सप्टेंबर रोजी जारी केला.
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), बार्टी, सारथी आणि महाज्योती संस्थांमार्फत देण्यात येत असलेल्या आणि भविष्यात प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती, अधिछात्रवृत्ती, वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाह भत्ता, स्वाधार, स्वयंम अशा विविध प्रकारच्या योजनांमध्ये एक समानता राहावी, यासाठी ही समिती धोरण आखणार आहे.
बार्टीमार्फत देण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती योजनेतील विद्यार्थ्यांना ५० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने बार्टीच्या संशोधक विद्यार्थी संघटनांकडून १०० टक्के प्रमाणात अधिछात्रवृत्ती मंजूर करण्याची वारंवार विनंती करण्यात येत आहे. त्यानुसार २०२२ मधील ७६३ विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून व शपथपत्र घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांना १०० टक्के अधिछात्रवृत्तीचा लाभ देण्यास मान्यता दिली आहे. हा निधी बार्टीनेच त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत, याकरिता शासनाकडून अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
