दिल्ली: देशातील लोकप्रतिनिधित्व अधिक व्यापक आणि समतोल करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने लोकसभेतील जागा वाढवण्याचा महत्त्वाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. सध्याच्या 545 जागांऐवजी लोकसभेची एकूण संख्या 850 करण्याचा प्रस्ताव असून, यासाठी संविधान (131वा दुरुस्ती) विधेयक 2026 संसदेत मांडले जाणार आहे. अर्जुन राम मेघवाल यांच्या माध्यमातून हे विधेयक सादर होणार आहे. या नव्या रचनेनुसार 815 जागा राज्यांसाठी आणि 35 जागा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राखीव असतील.
या विधेयकामुळे लोकसभेच्या संरचनेत मोठा बदल होणार आहे. वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण आणि राज्यांमधील लोकसंख्येतील असमतोल लक्षात घेऊन प्रतिनिधित्व वाढवण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. यासाठी भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद 81 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून, लोकसंख्येची नवी व्याख्या निश्चित केली जाईल. संसदेद्वारे मान्य झालेल्या जनगणनेच्या आधारावरच जागांचे वाटप ठरणार आहे.
डिलिमिटेशन प्रक्रियेतही मोठे बदल सुचवण्यात आले आहेत. जागांचे पुनर्निर्धारण करण्याची जबाबदारी भारत निवडणूक आयोग यांच्याकडे स्पष्टपणे सोपवली जाणार आहे. तसेच 2026 नंतरच्या जनगणनेची अट शिथिल करून ही प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि लवचिक करण्याचा प्रयत्न आहे.
या प्रस्तावामुळे महिला आरक्षणालाही चालना मिळणार आहे. नारी शक्ती वंदन अधिनियम अंतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव केल्या जाणार आहेत. डिलिमिटेशननंतर या जागांचे रोटेशन केले जाईल आणि आरक्षणाची मुदत 15 वर्षे असेल.
याशिवाय ईशान्य भारतातील अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोरम आणि नागालँड या राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व कायम राखण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्रिपुरामध्येही सध्याचे प्रमाण कायम ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.
नवीन तरतुदी लागू होईपर्यंत सध्याची लोकसभा आणि विधानसभांची रचना कायम राहणार आहे. डिलिमिटेशन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच नव्या जागा आणि रचना लागू करण्यात येणार असल्याने प्रशासनात सातत्य राहील. या विशेष अधिवेशनात जागा वाढवण्यासोबतच डिलिमिटेशन विधेयक 2026 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायद्यातील बदलही मांडले जाणार आहेत.
