संतोष पवार
मुंबई : अनुसूचित क्षेत्रातील पेसामधील अधिसूचित 17 संवर्गातील सरळ सेवेच्या पदावरील विविध विभागांमधील भरती प्रक्रिया गेल्या काही कालावधीपासून रखडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये भरती प्रक्रियेला आव्हान दिल्यामुळे शासनाकडून राबविण्यात आलेली भरती थांबली आहे. मात्र, तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, कृषी सहाय्यक, शिक्षक, आरोग्य सेवक, बहुउद्देशीय आरोग्य सेवक या संवर्गातील पदांवर गुणवत्तेने पात्र ठरलेल्या उमेदवारांमधून मानधन देऊन नियुक्ती करण्याचा मार्ग शासनाने शोधला आहे, याबाबतचा अध्यादेश राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने प्रसिद्ध केला आहे.
पेसा क्षेत्रातील गाव पातळीवरील कामे करण्यासाठी विविध संवर्गातील सुमारे 6 हजार 931 रिक्त जागांच्या पदभरतीसाठीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. तर काही विभागांकडून निवड प्रक्रियेचा अंतिम निकाल जाहीर केला जाणार होता. परंतु, न्यायालयात या भरती प्रक्रियेला आव्हान दिल्यामुळे ही प्रक्रिया थांबली. पेसा क्षेत्रातील गावांमध्ये आरोग्य, शिक्षण, अंगणवाडी इत्यादी प्राथमिक सुविधा व ग्रामीण विकास यांच्यावर विपरीत परिणाम झाला असून आदिवासी बहुल भागातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना सुद्धा गाव पातळीवर पोहोचविण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या अपवादात्मक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी विविध पदांवर मानधन तत्वावर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
पेसा क्षेत्रातील पदे वर्षापासून रिक्त असल्याने ही पदे तातडीने भरण्यासाठी या करिता झालेल्या निवड प्रक्रियेद्वारे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची विशेष बाब म्हणून मानधन तत्वावर नेमणूक करण्यात येणार आहे. त्यानुसार अनुसूचित क्षेत्रातील 17 संवर्गातील पदांकरिता निवड प्रक्रियेद्वारे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांमधून विशेष बाब म्हणून मानधन तत्वावर नियुक्त करण्यास संवर्गनिहाय सर्व प्रशासकीय विभागांना परवानगी देण्यात आली आहे. मानधन तत्वावर नेमणुकीचे आदेश देताना मासिक मानधनाची रक्कम आदेशामध्ये नमूद केली जाणार आहे. सदरची रक्कम ही नियमित वेतन नसून मासिक मानधन आहे. ही बाब स्पष्ट करण्यात येणार आहे. मानधन तत्वावर दिलेल्या नेमणुका सर्वोच्च न्यायालय मध्ये दाखल असलेल्या याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून दिल्या जाणार आहेत.
