मुंबई : जुन्या ‘कुणबी’ नोंदीच्या आधारावर सग्या-सोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. रात्री 2:30 वाजता राजपत्र आणि अध्यादेश जारी करत मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय सरकारने दिला आहे. दरम्यान, सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती घेतल्या जातील. त्यानंतर जीआर लागू करण्याचे विचारात घेतले जाईल, असे अध्यादेशात म्हटले आहे.
जुन्या नोंदीवरून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या अध्यादेशाबाबत प्रतिक्रिया देतान छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे की, ’16 फेब्रुवारीपर्यंत या राज्यपत्रावर हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. जे वकील असतील, त्यांनी या सर्वांचा अभ्यास करून, त्यावर हरकती पाठवण्यासाठी ताबडबोत प्रयत्न करावेत. लाखोंच्या संख्येने सरकारकडे हरकती पाठवून द्याव्यात. ओबीसी समाजाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी सुद्धा हरकती पाठवाव्यात.’ यामुळे सरकारला दुसरी बाजू लक्षात येईल. फक्त चर्चा करुन काही होणार नाहीत, तुम्हाला त्यावर हरकती घ्याव्या लागतील, अशी विनंती छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
सगे-सोयरे कायद्याच्या चौकटीवर अजिबात टिकणार नाहीत, असे मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे. ”मला मराठा समाजाच्या निदर्शनास आणून द्यायचं आहे की, ओबीसींचे 17-18 टक्के आरक्षण शिल्लक आहे. त्यामध्ये येण्याचा आनंद मिळतोय. पण, ईडब्ल्यूएससाठी जे 10 टक्के आरक्षण मराठ्यांना मिळत होते, ते आरक्षण आता मराठ्यांना मिळणार नाही. 10 टक्के ईडब्ल्यूएस आणि उरलेले 40 टक्के. या 50 टक्क्यांमध्ये तुम्हाला संधी होती, ती संधी गमावून तुम्हाला या सगळ्यावर पाणी सोडून तुम्हाला या 17-18 टक्क्यांसाठी 374 जातींसोबत तुम्हाला झगडावं लागेल.” तुम्ही जिंकलाय असं तुम्हाा वाटतंय. पण, दुसरी एक बाजू लक्षात घ्या की, या 17-18 टक्क्यांमध्ये आता जवळजवळ 80 ते 85 टक्के लोकं येतील. हे सगळे एकाच ठिकाणी येतील.
