मुंबई : कांदा निर्यातीबाबत केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही काळापासून बंदी लावल्यानंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. खासकरून राज्यातील उत्तर महाराष्ट्रात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. नाशिक, दक्षिणअहमदनगर या दोन लोकसभा मतदारसंघात कांदा निर्यातीचा महत्त्वाचा प्रश्न होता. केंद्र सरकारनं अखेर ३ मे रोजी कांदा निर्यातीवरील बंदी हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. असं असली तरी, दुसऱ्या बाजूला ५५० डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात शुल्क लागू करण्यात आलं आहे. तसेच ३१ मार्च २०२५ पर्यंत देशी हरभऱ्याच्या आयातीवरील शुल्कात देखील सूट दिली असल्याचं निवेदनात म्हटलं आहे.
सध्या देशात लोकसभेच्या निवडणुका सुरु असून या काळातच सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारनं ७ डिसेंबर २०२३ ला निर्यातबंदी लागू केल्याने याचा मोठा फटका शेतकरी आणि निर्यातदारांना बसत होता. यानंतर NCEL च्या माध्यमातून काही देशात निर्यात सुरू केली होती. मात्र, याबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. अखेर काल रात्री केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे निर्यातदारांनी स्वागत केले असून, यामुळं शेतकऱ्यांनाही निश्चित याचा फायदा होणार असल्याच त्यांचं म्हणणं आहे.
दिंडोरीच्या भाजपाच्या उमेदवार डॉ. भारती पवार यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली. तसेच ४० टक्के शुल्क का आणि कसे लावले गेले? याचाही खुलासा त्यांनी केला आहे. त्या म्हणाल्या, विरोधकांना कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेतला, हे मान्य होत नाही. कांद्याला चांगला दर मिळेल, शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसे जातील, हा निर्णय केंद्र सरकार घेईल, अशी अपेक्षा विरोधकांना नव्हती. त्यामुळे त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. कांदा निर्यातीवर प्रति मेट्रिक टन निर्यात शुल्क लावले आहेत. तसेच वेगवेगळ्या देशांसाठी वेगवेगळे शुल्क लावले आहे. पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निर्यात खुली झाली आहे, त्याचा सर्व शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन भारती पवार यांनी केले आहे.
गेल्या आठवड्यातच केंद्र सरकारने गुजरातमधून २ हजार टन पांढरा कांदा निर्यातीला परवानगी दिली होती. यानंतर विरोधकांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यानंतर केंद्र सरकारने २०२३-२४ मध्ये एकूण ९९,१५० टन कांदा निर्यात झाला असल्याचे सांगितले. हे सांगत असताना केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी उठविल्याचे चित्र २८ एप्रिल रोजी रंगवले गेले होते. मात्र दुसऱ्याच दिवशी विरोधकांनी ही धूळफेक नजरेस आणून दिली.
या ६ देशांमध्ये कांदा निर्यात करण्यास परवानगी
कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी असतानाही सरकारनं शेजारील ६ देशांमध्ये कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती. सुमारे १ लाख टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती. यामध्ये बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिराती, भूतान, बहारीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या ६ देशांचा समावेश आहे. या सर्व ६ देशांना मिळून ९९ हजार १५० टन कांदा निर्यात केला जाणार आहे.
