मुंबई: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या (DA) घोषणेकडे लागले आहे. ६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही याबाबत निर्णय जाहीर करण्यात आला नाही. दरम्यान, यावेळी महागाई भत्ता आणि पेन्शनधारकांचा महागाई दिलासा (DR) तीन टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ६० टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. त्यात तीन टक्क्यांची वाढ झाल्यास हा दर ६३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीतील औद्योगिक कामगारांसाठीच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (CPI-IW) आकडेवारीवरून ही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जून २०२६ मध्ये हा निर्देशांक १५१.९० अंकांवर होता. या आकडेवारीनुसार महागाई भत्त्याचा दर सुमारे ६३.७५ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो, असा अंदाज आहे.
मूळ वेतन १८ हजार रुपये असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सध्या दरमहा १०,८०० रुपये महागाई भत्ता मिळतो. तो ६३ टक्के झाल्यास ही रक्कम ११,३४० रुपये होईल. म्हणजेच दरमहा ५४० रुपयांचा अतिरिक्त फायदा होऊ शकतो. तर २५ हजार रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता १५ हजार रुपयांवरून १५,७५० रुपये होऊ शकतो. त्यामुळे दरमहा ७५० रुपये अधिक मिळू शकतात.
यापूर्वी जानेवारीच्या महागाई भत्त्याची घोषणा होळीच्या आसपास, तर जुलैच्या भत्त्याची घोषणा दिवाळीच्या आसपास होण्याची प्रथा राहिली आहे. मात्र, यंदा जानेवारीच्या वाढीची घोषणा एप्रिलमध्ये करण्यात आली होती. त्यामुळे जुलैच्या वाढीची घोषणा दिवाळीपर्यंत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महागाई भत्त्यातील वाढीची घोषणा उशिरा झाली, तरी वाढ लागू होणाऱ्या तारखेपासूनची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळू शकते. जुलै २०२६ पासून वाढ लागू झाल्यास, घोषणेपर्यंतची फरकाची रक्कम देण्याबाबत सरकार निर्णय घेऊ शकते. मात्र, वाढीचे नेमके प्रमाण, घोषणा आणि थकबाकीचे वितरण याबाबत अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
