मुंबई : आठव्या वेतन आयोगाबाबत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. या आयोगात मूळ वेतन किती वाढणार, यासाठी फिटमेंट फॅक्टर किती निश्चित होणार, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. फिटमेंट फॅक्टर ४, ३.८३३ किंवा ३.८० यापैकी कोणता निश्चित झाला, तर लेव्हल ४ आणि लेव्हल ५ मधील कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन किती होऊ शकते, याची संभाव्य गणिते समोर आली आहेत. मात्र, हे आकडे केवळ वेगवेगळ्या प्रस्तावित फिटमेंट फॅक्टरवर आधारित आहेत. आयोगाने अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नाही.
सातव्या वेतन आयोगात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी २.५७ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला होता. आठव्या वेतन आयोगासाठी कर्मचारी संघटनांकडून अधिक फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली जात असल्याचे वृत्त आहे. महाराष्ट्र ओल्ड पेन्शन ऑर्गनायझेशनने ३.८० फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केल्याचे सांगितले जाते.
फिटमेंट फॅक्टरचा वापर सध्याच्या मूळ वेतनावरून सुधारित मूळ वेतनाची गणना करण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे हा आकडा जितका जास्त असेल, तितके गणितानुसार सुधारित मूळ वेतन जास्त दिसेल. मात्र, प्रत्यक्ष वेतनवाढ ठरवताना आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारचा अंतिम निर्णय महत्त्वाचा असेल.
सातव्या वेतन आयोगानुसार लेव्हल ४ मधील कर्मचाऱ्यांचे सुरुवातीचे मूळ वेतन २५,५०० रुपये आहे. या वेतनावर वेगवेगळे फिटमेंट फॅक्टर लागू केल्यास संभाव्य आकडे पुढीलप्रमाणे असतील.
फिटमेंट फॅक्टर | संभाव्य मूळ वेतन
४.०० | ₹१,०२,०००
३.८३३ | ₹९७,७४२
३.८० | ₹९६,९००
या गणनेनुसार फिटमेंट फॅक्टर ४ निश्चित झाल्यास लेव्हल ४ मधील कर्मचाऱ्यांचे संभाव्य मूळ वेतन १ लाख २ हजार रुपये होऊ शकते. मात्र, ही केवळ गणितावर आधारित शक्यता आहे; प्रत्यक्ष वेतन इतकेच असेल, याची खात्री नाही.
लेव्हल ५ मधील कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे सुरुवातीचे मूळ वेतन २९,२०० रुपये आहे. त्यावर वेगवेगळे फिटमेंट फॅक्टर लागू केल्यास पुढील आकडे मिळतात.
फिटमेंट फॅक्टर | संभाव्य मूळ वेतन
४.०० | ₹१,१६,८००
३.८३३ | ₹१,११,९२४
३.८० | ₹१,१०,९६०
या अंदाजानुसार फिटमेंट फॅक्टर ४ असल्यास लेव्हल ५ मधील कर्मचाऱ्यांचे सुरुवातीचे मूळ वेतन १ लाख १६ हजार ८०० रुपये होऊ शकते. तर ३.८० फिटमेंट फॅक्टरनुसार ते १ लाख १० हजार ९६० रुपये होईल.
हे आकडे केवळ मूळ वेतनाची गणना दर्शवतात. प्रत्यक्ष हातात मिळणारा पगार ठरवताना महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, इतर भत्ते आणि लागू कपातींचाही विचार करावा लागेल.
आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाली असून, आयोगाला स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत शिफारशी सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार आयोगाच्या अहवालाचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेईल.
आठवा वेतन आयोग जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याबाबत चर्चा होत असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची तारीख, वेतनवाढ आणि थकबाकी याबाबतचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकारकडूनच स्पष्ट होईल.
त्यामुळे सध्या लेव्हल ४ आणि लेव्हल ५ च्या कर्मचाऱ्यांसाठी मांडण्यात आलेले वेतनाचे आकडे संभाव्य गणित म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. फिटमेंट फॅक्टर निश्चित झाल्यानंतरच सुधारित वेतनाचे खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
