मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत निरीक्षण नोंदवले आहे. हॉटेलच्या रूमचे बुकिंग करून मुलासोबत तेथे जाणे म्हणजे मुलीने शरीरसंबंधासाठी परवानगी दिली असा त्याचा अर्थ होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
आरोपीला बलात्काराच्या गंभीर आरोपातून दोषमुक्त करण्याचा सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द करताना न्या. भारत देशपांडे यांनी हा निर्वाळा दिला आहे. पीडिता आरोपीसोबत हॉटेलच्या रुममध्ये गेली व तिने शरीरसंबंधासाठी संमती दिली हा सत्र न्यायालयाचा निष्कर्ष अत्यंत चुकीचा आहे, अशी कानउघडणी न्या. देशपांडे यांनी केली.
नेमक प्रकरण काय?
गुलशेर अहमद असे या आरोपीचे नाव आहे. त्याच्या दोषमुक्तीविरोधात गोवा पोलिसांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. न्यायालयाने गोवा पोलिसांची मागणी मान्य केली. अहमदविरोधात आरोप निश्चिती करून रीतसर खटला चालवण्याचे आदेशही न्या. देशपांडे यांनी सत्र न्यायालयाला दिले आहेत.
पीडितेने आणि मी हॉटेलच्या रूमचे बुपिंग केले. त्या रूमची निवड पीडितेने केली होती. आम्ही जेवण केल्यानंतर ती स्वेच्छेने रूममध्ये आली. बलात्कार झाल्याचे वैद्यकीय अहवालात नमूद नाही. सत्र न्यायालयाचा दोषमुक्तीचा निकाल योग्य आहे, असा दावा आरोपी अहमदने केला होता. तो न्यायालयाने फेटाळून लावला.
आरोपीने जबरदस्ती केल्यानंतर पीडिता लगेचच रूमच्या बाहेर आली. रडत-रडत ती हॉटेलच्या लॉबीमध्ये आली. तिने पोलिसांना फोन केला. पोलिस तिला पोलीस ठाण्यात घेऊन गेले. तेथे पीडितेने सर्व प्रकार सांगितला. परदेशात नोकरी देण्याच्या बहाण्याने आरोपीने तिला हॉटेलमध्ये बोलवले व अत्याचार केला, असा जबाब पीडितेने दिल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. पीडितेचा जबाब महत्त्वाचा आहे. याकडे सत्र न्यायालयाने दुर्लक्ष केले. आरोप निश्चितीसाठी सबळ पुरावे आहेत की नाहीत याची शहानिशा करण्यात आली नाही. सत्र न्यायालयाचा दोषमुक्तीचा निकाल अयोग्य असून तो रद्द करावा, अशी मागणी गोवा पोलिसांनी केली आहे.
