मुंबई : पुण्यातील जिल्ह्यातील भोसरी एमआयडीसीती कथित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आमदार एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची याचिका हायकोर्टानं फेटाळली आहे.
आमदार एकनाथ खडसे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने खडसेंना कठोर कारवाईपासून आजपर्यंत दिलासा दिला होता. परंतु, आता हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळल्याने खडसे यांच्या अडचणीत नक्कीच वाढ झाली आहे. या प्रकरणात एकनाथ खडसे यांच्यासह त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे, जावई गिरीश चौधरी आणि इतर काहीजण आरोपी आहेत. दोन वर्षांच्या कारावासानंतर गिरीष चौधरी यांना नुकताच जामीन मिळाला आहे.
प्रकरण काय?
आमदार एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीश चौधरी यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी पुण्यातील भोसरी येथील एमआयडीसीत सव्‍‌र्हे क्र. 52/2 अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. जिल्हा नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली.
या व्यवहाराच्या नावाखाली खडसे यांचे जावई गिरीश यांनी पाच शेल कंपन्यांकडनं आलेला पैसा वापरल्याचं कागदोपत्री निष्पन्न झालेलं आहे. या व्यवहारात राज्य सरकारचचे सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. म्हणून गिरीश चौधरी यांना सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी बोलावून त्यांना अटक केली होती. एकनाथ खडसे यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती.
हेही वाचा:
क्लॉडिया गोल्डिन यांना अर्थशास्त्रासाठी नोबेल पुरस्कार जाहीर
घसरणीला ब्रेक! सोन्याच्या दरात एक हजारांची वाढ
