मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या घोषणेपूर्वी कॅबिनेट बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. अशातच आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मोठे निर्णय घेण्यात आले असून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा आढावादेखील या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच, राज्यातील नगरपंचायत व नगरपालिकांमधील नगराध्यक्षांचा कालावधी आता 2.5 ऐवजी 5 वर्षे करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
नगराध्यक्षांच्या कालावधीत वाढ..
राज्यात एकीकडे 2 वर्षांपासून अनेक नगरपालिका, नगरपंचायत आणि महापालिकांमध्ये प्रशासन राज असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच न झाल्यामुळे येथील नगराध्यक्षदाची खुर्ची रिकामी असून तो पदभारही प्रशासनाकडे देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात 228 नगरपरिषदा व नगरपंचायती आहेत. त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या पाच वर्षांच्या कालावधीपैकी अडीच-अडीच वर्षांचे असे दोन अध्यक्ष निवडण्याचे निश्चित करून पहिल्या टप्प्याच्या नगराध्यक्षपदासाठी घेण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या सोडतीचा कार्यकाळ संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे, आता दुसऱ्या टर्ममधील नगराध्यक्षांची निवड काही दिवसांवर येऊन ठेपली असता नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच वर्षावरुन 5 वर्षांवर करण्यात आला आहे. त्यामुळे, नगराध्यक्षपदाची स्वप्ने बघणाऱ्या नगरसेवकांची निराशा झाल्याचे बघायला मिळत आहे.
कॅबिनेटमधील 8 मोठे निर्णय..
– विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार 149 कोटीस मान्यता (पशूसंवर्धन व दुग्धविकास)
– मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय लाखो नागरिकांना लाभ ( महसूल विभाग)
– यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च 2025 पर्यंत शिथील (सहकार विभाग)
– सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार (ऊर्जा विभाग)
– शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापाकाना ठोक मानधन(वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
– डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
– सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण. सुधारित 37 हजार कोटी खर्चास मान्यता(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
– नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष (नगरविकास विभाग)
