मुंबई : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधा देण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने संबंधित विभागांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भात पत्र जारी केले आहे. तसेच नॉन-क्रिमी लेयर (NCL) प्रमाणपत्र मिळवताना येणाऱ्या अडचणींबाबत महसूल विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे.
राज्य शासनाने ५ जून २०२६ रोजी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना चालू शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून OBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधा लागू करण्याचे ठरवले आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने संबंधित विभागांना आवश्यक कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे.
या संदर्भात मराठा सेवक समिती, महाराष्ट्र राज्य आणि मराठा क्रांती मोर्चा, सांगली यांनी शासनाकडे निवेदने सादर केली होती. या निवेदनांमधील मुद्द्यांची वस्तुस्थिती तपासून कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्षांकडून देण्यात आले होते.
निवेदनातील एका महत्त्वाच्या मुद्द्यात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना नॉन-क्रिमी लेयर (NCL) प्रमाणपत्र मिळवताना काही अधिकारी अडथळे निर्माण करत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. या तक्रारीच्या अनुषंगाने महसूल विभागाने क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना नियमानुसार आवश्यक निर्देश देऊन कार्यवाही करावी, असे सामान्य प्रशासन विभागाने पत्रात नमूद केले आहे.
NCL प्रमाणपत्र हे संबंधित शैक्षणिक सवलतींसाठी लागू असलेल्या पात्रता निकषांनुसार आवश्यक ठरू शकते. त्यामुळे प्रमाणपत्र मिळवताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याच्या दृष्टीने शासनाच्या या निर्देशांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
नियोजन, उच्च व तंत्र शिक्षण, महसूल, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय, शालेय शिक्षण तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागांना आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करण्यास सांगण्यात आले आहे.
तसेच संबंधित विभागांनी केलेल्या किंवा सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा सद्यःस्थितीदर्शक अहवाल सामान्य प्रशासन विभागाकडे तातडीने सादर करावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
या पत्रामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती देण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कोणत्या सवलती कोणत्या पात्रता निकषांनुसार मिळतील आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी होईल, हे संबंधित विभागांच्या पुढील कार्यवाहीतून स्पष्ट होणार आहे.
